२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य मत्स्य स्रोत संरक्षणका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २० लाख ८४ हजार राजस्व संकलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद्मा पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची



अ+ अ-

काठमाडौं। भोलि मध्याह्न १ बजेका लागि बोलाइएको संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा सरकारले ल्याएको पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ सहित पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।

त्यसैगरी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१’ स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । सरकारले छ वटा अध्यादेश ल्याए पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विपक्षमा देखिएपछि ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ भने सरकारले रोकेर अन्य पाँच वटा अध्यादेश संसद्मा लैजाने भएको हो।

यसअघि गत माघ २४ गतेको प्रतिनिधिसभाको वैठकको कार्यसूचीमा चढाएर पनि स्थगित गरिएको थियो। त्यसको झण्डै एक महिनापछि अध्यादेश अगाडि बढाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको हो। प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भोलि (बुधबार) बस्ने संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेको छ। रासस