२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आयोग सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

पत्रमा भनिएको छ- शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भाग सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारबाट दुई पटक सम्म आयोगहरू गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको भएता पनि तत्कालीन आयोगहरूबाट द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा सिफारिस गर्ने कार्य पूरा हुन नसकेको अवस्था छ ।

यस सन्दर्भमा आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन  गठन हुनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कायम रहेको अन्यौलताको अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पीडित तथा सरोकारवालाहरूबाट आयोगसमक्ष अनुरोध भएको थियो । आयोग गठन हुन नसक्दा न्यायका आकांक्षी द्वन्द्वपीडितहरूमा नैराश्यताको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा पीडितलाई न्याय दिलाउन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३(३) बमोजिम पुन: सिफारिस समिति गठनको कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ ।