१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
राज्य व्यवस्था समितिको टोलीद्वारा कञ्चनपुर कारागार अनुगमन ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘एआई, एमएल ह्याकाथन’ कार्यक्रम सुरु कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार घर्तीमगर पक्राउ धनुषामा अनियन्त्रित रथका कारण बालिकाको मृत्यु सरकारले तत्काल राष्ट्रिय चिया लिलाम बजारको स्थापना गर्नुपर्दछः नेकपा सांसद अर्याल बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, क्षतिको विवरण आउन बाँकी नेप्से परिसूचक आठ अङ्कले घट्यो सरकारका १०० दिनः सार्वजनिक जग्गा संरक्षणदेखि सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्म सरकारले विद्युत व्यापारमा उचित कदम चाल्न आवश्यक छः काँग्रेस सांसद गुरुङ देउवा पक्षका शीर्ष नेताको बैठक सुरु, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरणबारे छलफल हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप  भयो : पत्रकार महासंघ



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप  गरेको आरोप लगाएको छ ।  महासंघले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे महासंघले  प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ४ उपदफा ३ र ६ मा प्रेस काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार काउन्सिल स्वयंमलाई भएकोमा यससँग बाझिने गरी नेपाल सरकार आफैंले कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको  जनाएको छ । 

प्रेस काउन्सिल ऐनविपरीत स्वीकृत गरिएको नियमावलीको उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता गरी प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न महासंघ नेपाल सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ । सरकारले पत्रकार एबं अधिबक्ता  दुर्गा भण्डारी पौडेललाई सदस्य नियुक्ति गरी कार्यबहाक अध्यक्षको जिम्मेबारी दिएको थियो । हाल प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवहाक अध्यक्ष बरिष्ठ सदस्य किशोर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।  

यसै गरी महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले साउन २८ गते पारित गरेको रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेकोले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न महासंघ जोडदार माग गरेको छ । 

त्यसैगरी प्रदेश नं २ सरकारले हालै संसदबाट पारित गरेको सञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गरी अंकुश लगाउने प्रावधान रहेकाले यसलाई संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न महासंघ माग गरेको महासचिव रमेश विष्टले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेअ छ ।