२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
संसदको विद्यमान संकट समाधान गर्ने काम प्रधानमन्त्री र रवि लामिछानेको हातमा छः बादल कुलमान भन्छन्ः वागमती प्रदेशमा अब हामी सरकार बनाउँछौँ मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्छ: कांग्रेस नेता आङदेङम्बे अब उप्रान्त संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई खोजिँदैन, प्रधानमन्त्री भन्दा ठूलो मुलुकको समस्याबारे संसदमा छलफल गरौँः भीष्मराज आङदेम्बे खुश्बु ओलीलाई ज्यान मार्ने धम्कीबारे अनुसन्धान गर्ने गृहमन्त्री गुरुङको आश्वासन प्रधानमन्त्रीको बिबादित अभिव्यक्ति बारे सदनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरको स्पष्टीकरण नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन समूहको बैठक अगस्ट २०२६ मा हुने नेपालले भारतको भूमि मिचेको पुष्टि गर्न खोज्ने सांसद देखेर लज्जित छु : भीष्मराज आङदेम्बे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रष्टोक्ति प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले संसदमा के दिए जवाफ ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्न महांसंघ अध्यक्ष ढकालको सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समितिले शनिवार रुपन्देहीमा आयोजना गरेको बजेट तथा राजस्व नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आयोगको सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रका धेरै विषय सम्बोधन हुने धारणा राख्नु भयो ।

यस्तै उहाँले बजेट जनता केन्द्रित विकास, वर्तमान आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्ने गरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले राजस्व संकलनलाई मात्र प्राथकितामा राख्दा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनको विषय ओझेलमा परेको उहाँको धारणा थियो ।

“आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा भन्सारका दरहरु उच्च रहेका छन् । यसले एकातर्फ नेपाल भारतस्थित खुला सिमानाको कारणले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।करका दर भन्दा दायरा बढाउनु पर्छ । राज्यले आयात प्रतिथापनका लागि उत्पादनलाई जोड दिनु पर्दछ , खनिजजन्य वस्तुको निर्यात खुलाउनु पर्छ । ” अध्यक्ष ढकालले भन्नु भयो ।

यस्तै विगत दुई वर्ष देखि रेमिट्यान्सको आन्तरिक कारोबार शुन्य बनाइएकोले साना व्यवसायी तथा विद्यालय, कलेज, अस्पताल लगायतमा आवश्यक पर्ने सानो रकम प्रयोगमा सर्वसाधारणहरुले समेत समस्या भोग्नु परेकोले यसलाई पुनः सुचारु गर्ने तर्फ पहल गर्न सरकारलाई सुझाव लिनु भयो ।




भर्खरै