सम्माननीय सभामुखज्यू, हालै सम्पन्न भएको भारतको भ्रमण र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस सम्मानित सदनलाई २०८३ जेठ १७ गते गर्नुभएको सम्बोधन तथा नेपाल(भारत सीमा लगायत विषयमा जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु ।
सम्माननीय सभामुखज्यू, भारतका विदेश मन्त्री महामहिम डा. एस जयशंकरको सौहार्दपूर्ण निमन्त्रणामा भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी म २०८३ जेठ २४ गते काठमाडौँ फर्केको छु । गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचन पछि गठित नयाँ सरकारको औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्दै भएको पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमणबाट नेपाल र भारत बिचको मैत्रीपूर्ण र बहुआयमिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको मैले विश्वास लिएको छु ।
सो भ्रमणका क्रममा ६ जुन २०२४ मा नयाँ दिल्लीमा भारतका विदेश मन्त्री महामहिम डा.एस जयशंकरसँग औपचारिक भेट र प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता सम्पन्न भएको छ। दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डल बिच नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षहरूमा व्यापक र उपलब्धिमूलक छलफल भएको छ। द्विपक्षीय वार्तामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन, साझा सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, खेलकुद र जनस्तरको सम्बन्ध अभिवृद्धि जस्ता विषयहरूमा ठोस छलफल भएको छ। दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समेत विचार आदानप्रदान गरिएको छ।
नेपाल(भारत बिच द्विपक्षीय सहकार्यमा सञ्चालित परियोजनाहरूको प्रगति समीक्षा गर्नुका साथै तिनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूका बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। बैठकका क्रममा हामीले तीन वटा संयुक्त घोषणाहरू गरेका छौँ :
क. NCHLर NPCI बिच जुन २०२३ मा हस्ताक्षर गरिएको समझदारी पत्र अन्तर्गत अन्तरदेशीय भुक्तानी P2P लेनदेनको सञ्चालन सुरु भएको छ।
ख. नेपालमा भूकम्पपछि भारतको विकास सहयोगमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका ७२ स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजना र १२ सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूको हस्तान्तरण भएको छ।
ग. ‘भ्वाइस फस्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको सह–निर्माणको लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेन्टर र डिजिटल इन्डिया भाषिनी डिभिजन बिच समझदारी पत्र।
उक्त भ्रमणका क्रममा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार श्री अजित डोभालसँग समेत भेटघाट र छलफल भयो। उक्त बैठकमा नेपाल र भारतका साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन तथा दुई देश बिचको रणनीतिक साझेदारीका विभिन्न पक्षहरूमा विचार आदानप्रदान गरियो। भ्रमणकै क्रममा इन्डिया फाउन्डेसनद्वारा नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहलाई मैले सम्बोधन गर्ने अवसर पाएँ। उक्त कार्यक्रममा मैले नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरूका बारेमा प्रकाश पार्दै सहभागीहरूसँग ऊर्जा, व्यापार, सीमा लगायत साझा चासोका विषयहरूमा केन्द्रित रही अन्तरक्रिया समेत गरेँ।
त्यसैगरी नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरी दूतावासका पछिल्लो कामकारबाहीहरूको बारेमा दूतावास परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्दै भारतमा नेपाल र नेपालीको हितको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिएको छु। साथै दूतावासमा आयोजित मिडिया अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भारतमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूसँग छलफल गरी हाम्रा प्राथमिकताका बारेमा पनि जानकारी गराएको छु।
सम्माननीय सभामुखज्यू,
अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधन र नेपाल–भारत सीमाको विषयमा केही उल्लेख गर्न चाहन्छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २०८३ जेठ १७ गते सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालको सीमाका विषय उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो। सम्माननीयज्यूबाट प्रस्तुत धारणाको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन विस्तृत जानकारी पनि उपलब्ध गराइसकेको छ।
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा समेत नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ। यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोट मार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमा सम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यहाँहरूलाई थाहै छ, नेपाल र भारत बिच सदियौँ पुरानो र खुल्ला सिमाना रहेको छ। हालको नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल(भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्याहरू विद्यमान छन्।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित छन्। नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ुफिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपलु अवलम्बन गरिएकोले क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभाग भित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ।
नेपाल र भारत बिच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमा सम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ।
प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। आफ्नो आफ्नो उपभोगमा रहेको जग्गाको दाबी दुवै पक्षले गर्ने गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग जोडिएको छ। यसमा मूल प्रश्न भनेको सीमा सम्बन्धी विषयको कसरी निरूपण गर्ने भन्ने नै हो। तसर्थ नेपाल र भारत बिचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २०८३ जेठ १७ गते सङ्घीय संसदमा नेपालको सीमा सम्बन्धी विषयमा जवाफ दिने क्रममा नेपालको सिमाङ्कन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकोले मित्र राष्ट्र संयुक्त अधिराज्य (UK) को नाम उल्लेख गर्नुभएको हो। यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौँ, खाली तत्कालीन अवस्थाको थप सन्दर्भ सामग्रीहरू (Reference Materials) केही भए ती स्वाभाविक रूपमा समस्या समाधानमा सहयोगी हुन सक्ने हुनाले आवश्यक परेमा त्यसको उपयोग गर्ने विषयलाई सम्माननीयज्यूले इङ्गित गर्नुभएको हो। म यस सम्मानित सदनमा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने नेपाल(भारत सीमा द्विपक्षीय विषय हो। धन्यवाद।
रत्न श्रेष्ठ/रासस
