२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीमा २१ महिनामा ६५ पुल निर्माण



file
अ+ अ-

काँक्रेविहार । आर्थिक वर्ष २०८/८१ देखि हालसम्मका २१ महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभरी ६५ पुल निर्माण भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार २३ पक्की पुल तथा ४२ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म छवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । पाँच वटा सडकमा पुल ९मोटरेबल० निर्माण भएको पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । हुम्लामा चार र कालीकोटमा दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । त्यस्तै सुर्खेतमा एक, जाजरकोटमा एक, कालीकोटमा एक, मुगुमा एक र सल्यानमा एक मोटरेबल पुल निर्माण भएका हुन् । चालु आवमै २१ दशमलव ४५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।

यो अवधिमा ९५ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । दुई सय पाँच किलोमिटर ग्राभेल र ५२५ कच्ची सडक कटानको काम भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बहुवर्षे ठेक्का हुने गरेर आठ वटा नयाँ मोटरेबल पुल निर्माणका लागि स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै एक बेलिब्रिज पुल निर्माण गर्नका लागि सहमति प्रदान गरिएको छ ।

एकचालीस वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षे ठेक्काको काम सुरु भएको छ । रुकुम–पश्चिममा पाँच योजनामध्ये एक सडक, दुई पुल र दुई झोलुङ्गे पुल मात्र स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । जाजरकोटका तीन बेलिब्रिज पुलका लागि स्रोत सुनिश्चित भई काम सुरु गरे पनि बारेकोट र नलगाड नगरपालिकाको बीचमा रहेको खारामा नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले पनि पुल निर्माण गरिरहेकाले सो ठाउँमा अहिले तत्काल पुलको काम रोखिएको छ ।

एघार योजना सुर्खेतमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसमध्ये चार झोलुङ्गे पुल, चार सडक, दुई सडक तथा पुल र अन्य संरचना एउटा रहेको छ । दैलेखमा दुई मोटरेबल पुल, आठ झोलुङ्गे पुलको लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । मुगुमा छ वटा योजनाको मात्र स्रोत सुरक्षित गरिएको छ । हुम्लामा तीन, डोल्पामा आठ, जाजरकोटमा चार, कालीकोटमा तीन, दैलेखमा आठ, सल्यानमा सात र जुम्लामा चार योजनाको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । कर्णाली ६१ योजनाको स्रोत सुरक्षित गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाअन्तर्गत सुर्खेतको दशरथपुर–जितेजुवा–ढाँडखेत–मटेला–धरमपोखरा सडक, जाजरकोटको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको शिवालय गाउँपालिकाको मोर्क हुँदै छेडागाड नगरपालिकाको चङ्खिला–बडावन–जुनिचाँदेको सानाखोलाको काम सुरु भएको छ । रुकुम–पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको नार्जी–खोलागाउँ–चौखा–बैरागीठाँटी, मुसीकोट–सल्ले सडकको कालोपत्रको काम सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत दैलेखको डुङ्गेश्वर–डाँडापराजुल सडक स्तरोन्नति तथा दैलेखको सम्झौताको काम पुरा भएर काम सुरु हुन लागेको छ । गल्फागाड–थालाकाटे सडक स्नरोन्नतिको कामसमेत सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी वीरेन्द्रनगरस्थित रङ्गशाला वरिपरि, सुर्खेत विमानस्थल जोड्नेलगायतका सडक कालोपत्र गर्ने काम पुरा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हुम्लाको खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको रिङ्बो बस्ती विकास कार्यक्रमको सम्झौता हुने चरणमा रहेको जानकारी गराइएको छ ।

प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अद्यावधिक गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ । सुस्त गतिमा काम गरिरहेका करिब ३५ सडक तथा पुल आयोजनाको हाल दुई तिहाइ आयोजनामा प्रगति सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यस्तै भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका क्षति भएका सार्वजनिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माणका लागि कूल रु ५० करोड विनियोजन भई ६२ विद्यालय र १८ स्वास्थ्यचौकी गरी कूल ८० संस्थाहरूको पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।




भर्खरै