काठमाडाैंः सरकारले कोभिड–१९ को उपचार निजी अस्पताललाई पनि दिने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले सरकारले निजी अस्पताललाई कोभिड–१९ को उपचार गर्न दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सङ्क्रमित व्यक्ति र अस्पतालको सहमतिमा उपचार गर्न पाउनेछन् । सरकारले नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएपछि मुलुकभर २५ वटा अस्पताललाई कोभिड–१९ को उपचार गर्न अनुमति दिएको थियो ।
यसरी उपचार गर्दा सामान्य लक्षण भएका सङ्क्रमितसँग प्रतिदिन तीन हजार ५००, मध्यम खालको अवस्था भए प्रतिदिन सात हजार रुपियाँ र जटिल तथा गम्भीर अवस्थाका बिरामीका लागि १५ हजार रुपियाँ शुल्क लिने गरी उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी कोरोना उपचारका लागि सूचीकृत नभएका अस्पताल शंकास्पद बिरामीको पिसीआर जाँच गर्नुपर्ने अवस्था भएमा तोकिएको शुल्कमा सम्बन्धित अस्पतालले १० प्रतिशत नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ को नमूना परीक्षणका लागि न्यूनतम शुल्क पाँच हजार ५०० तोकिएको छ । जसअनुसार सूचीकृत नभएका निजी अस्पतालले रु ६ हजार ५० भन्दा बढी लिन पाउने छैनन् । यसरी सङ्कलित गरिएको नमूना निजी अस्पतालले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सूचीकृत गरिएका अस्पताल वा प्रयोगशालामा मात्र परीक्षणका लागि पठाइने छ ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट कोभिड–१९ परीक्षणका लागि सूचीकृत गरिएका प्रयोगशालालाई स्वीकृत निर्देशिकाअनुसार सशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी परीक्षण गरिएको व्यक्तिको नतिजा तथा व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थापन गर्नुपूर्व नै सार्वजनिक भएर सर्वसाधरणमा त्रास र रोग सार्ने सम्भावना हुने तथा सम्बन्धित सङ्क्रमित स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा नआउनेजस्ता समस्या देखिएकोले कुनै पनि प्रयोगशालालाई विवरण सार्वजनिक नगर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गौतमले व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रयोगशालाको कोभिड–१९ परीक्षण खारेज गर्ने बताउनुभयो ।
