२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन



अ+ अ-

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले लागुऔषधजन्य गतिविधि नियन्त्रण सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा लागुऔषधजन्य गतिविधि नियन्त्रण सुपरीवेक्षण समिति गठन गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, कैलाली र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रदेशस्तरीय प्रमुख तथा सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिवलाई तोकिएको छ ।

प्रदेशमा लागुऔषध सेवन तथा ओसारपसारको समस्या डरलाग्दो रुपमा फैलिन थालेपछि यसको नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका प्रमुख सचिवकै संयोजकत्वमा सीमापार आवागमन, पर्यटन तथा व्यापार सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।

समितिको सदस्यमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, कैलाली र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रदेशस्तरीय प्रमुखलाई तथा सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई तोकिएको छ ।

समितिले राजस्व वृद्धि, भन्सार जाँच, सीमापार आवागमन, पर्यटन सहजीकरण, रोजगरीको शिलशिलामा भारत जाने नेपालीको अभिलेख व्यवस्थापन कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना तयार गरी काम गर्ने छ । रासस




भर्खरै