२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने नासु खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन कमपाद्वारा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिमुखीकरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिमा सुशासन कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ’



अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

असल शासन संरक्षण मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सुशासन शिखर सम्मेलन–२०२५’मा उहाँले राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

“राजनीतिक नेतृत्व र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न आवश्यक छ ।” राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारी र सुशासन कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक भएकामा जोड दिँदै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो । राजनीतिक नेतृत्वमा सुशासनप्रतिको दृढता नहुँदासम्म शासकीय र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेपनि सुशासन सार्थक नहुने उहाँको अभिमत थियो ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सुशासन कायमगरी राज्यप्रति जनताको विश्वास जित्न नेतृत्व वर्ग आत्मकेन्द्रित नभई मुलुक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो, “जनअसन्तुष्टि चिर्न नेतृत्वतह गम्भीर बन्नुपर्छ, नीतिको ठाउँमा नाता, नभए दाता, त्यो पनि नभए ‘भ्राता’को नियुक्ति भएपछि सुशासन कायम हुन सक्दैन ।”

पूर्वप्रमुख निर्वाचनआयुक्त भोजराज पोखरेलले सत्तासञ्चालनमा जिम्मेवार राजनीतिक दल सुशासनका पक्षमा खरो नउत्रेसम्म यो नारामै सीमित हुने बताउनुभयो । “सरकार सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खरो उत्रनुपर्छ, सुशासनको खम्बाका रुपमा रहेका संसद्, न्यायालयलगायत संरचना जति बलिया हुन्छन् ती त्यति नै प्रभावकारी हुन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सम्मेलनमा ‘नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि र समावेशी सुशासन’, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रुपान्तरण’ र ‘दिगो विकास र नीतिगत सुधार’काबारेमा राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, विषयसँग छलफल हुनेछ ।