काठमाडौं । सरकार र आन्दोलतरत सामुदायिक शिक्षकहरुबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । सरकारले आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँगका प्रतिनिधिहरुसँग मध्यरातिसम्म गरेको वार्तामा ठोस सहमति जुट्न नसकेको हो ।
सरकारका तर्फबाट वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, सचिव दिपक काफ्ले सहभागी थिए । वार्ताको औपचारिक नेतृत्व भने शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले गरेका थिए ।
महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापालगायत वार्तामा सहभागी थिए । तर दुवै पक्षले वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताएका छन् । ’हामी शिक्षकहरुसँग वार्तामा छौं । वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढेको र सकेसम्म त्यसलाई छिटो टुंग्याउने प्रयत्न गर्छौं,’ वार्तापछि मन्त्री पन्तले भने ।
यस्तै वार्तामा सहभागी शिक्षक प्रतिनिधिले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न सकिने विषयमा छलफल गरिएको भन्दै बुधबार बेलुकीसम्म सबै सार्वजनिक गरिने बताएका छन् । वार्तामा गृहमन्त्री रमेश लेखक र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सहभागी भएका थिए ।
आन्तरिक बैठक र छलफलका कारण महासंघका पदाधिकारी मंगलबार ढिला गरी मन्त्रालय पुगेका थिए । सडक प्रदर्शन सकेपछि शिक्षक महासंघको केन्द्रीय नेतृत्व छलफलमा जुटेको थियो । सोमबार साँझ पनि मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । छलफल सकारात्मक भएको दुवै पक्षले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट आंशिक मागहरु पूरा गर्ने, विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने विश्वासिलो वातावरण बनाउने र आन्दोलन स्थगित गर्ने विषयमा छलफलकेन्द्रित भएको थियो ।
पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न सकिने भनि प्रस्ताब गरेको ७ बुँदेमा अन्य केही माग थपेर पारित गर्न शिक्षकहरुले माग राखेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने विषय टुंगो लगाएर सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट आंशिक माग पूरा भए शैक्षिक हड्तालसहितको आन्दोलनको स्वरुप फेर्न सकिने पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।
