१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रूपन्देहीमा फलफूल तथा बहुउपयोगी बिरुवा वितरण अभियान सुरु नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई सास्ती दिने २३ जना पक्राउ चितवनमा दुई लाखभन्दा बढी बाख्रालाई पिपीआर खोप सहकारी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा २ प्रतिशत घट्यो, आजदेखि लागू दुर्घटना अपडेटः फोर्स गाडी कर्णालीमा डुब्दा उद्धारमा कठिनाइ सरकारको दाबी : फिफाको एन्फा निलम्बन अहिलेको हस्तक्षेपका कारण मात्रै होइन जनताको करबाट सहकारी बचत फिर्ता गर्न नहुने : सांसद पार्वती विक कर्णालीमा खसेको गाडीमा १४ जना सवार रहेको अनुमान मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे सरकारः पाँचमध्ये एक जना मात्र वैतनिक सल्लाहकार हुन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुस्लिम परिवारहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग



अ+ अ-

काठमाडौं  । मुस्लिम आयोगले भूमिहिन मुस्लिम परिवारहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।  

आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मंगलबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीसँग छलफल गरी भूमिहिन मुस्लिम समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो ।  उहाँले २०४७ साल देखि २०७७ साल सम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा १ लाख ५४ हजार जनाले दरखास्त दिएको र ४६ हजार ६ सय ९४ विघाहा जग्गा उपलब्ध हुँदा समेत भूमिहिन मुस्लिम समुदाय कसैलेपनि भूमि पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि १४ लाख भन्दा बढी भूमि बिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने खाका तयार हुँदा समेत भूमिहिन मुस्लिम समुदायहरु नपरेको बताउनुभयो । उहाँले कुल संख्याको कम्तिमा शुन्य दशमलव ५ प्र्रतिशत भूमि मुस्लिम समुदायलाई उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले अहिले १४ लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन लागिएको र त्यसमा सबै समूदायका भूमिहिनहरु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुकुम्बासिको नाउँमा अव्यवस्थित बसाई गर्ने व्यक्तिहरुलाई सित्तैमा जग्गा नदिने पनि प्रस्ट पर्नुभयो । ज्ञवालीले सरकारका सहसचिव तहमा काम गर्ने व्यक्तिका परिवार पनि भूमिहिनको रुपमा लामो समयदेखि जग्गा ओगटेर बसेको उल्लेख गर्दै सामान्य गरिब भूमिहिन व्यक्तिलाई सित्तैमा भूमि उपलब्ध गराउने र बाँकीलाई अवस्था हेरेर ५ प्रतिशत भन्दा माथि राजश्व लिई भूमि उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।

मूस्लिम आयोगले देशभर ७० हजार भन्दा बढी मुस्लिम परिवारहरु भूमिहिन भएकोले प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।