२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रमले आशा र विश्वास पैदा गर्न सकेनः नारायणकाजी श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा र विश्वास पैदा गर्न नसकेको अरोप लगाउनुभएको छ ।

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिदै उहाँले यस्तो अरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले देशको वर्तमान अवस्था र आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरेको बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रममा समस्या समाधान गर्ने कुनैपनि ठोसपन नभएको बताउनु भयो । देशको अवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो पार्टीको विगतको सरकारले क्रमभंगताको दिशामा पहल गरेको भएपनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादलाई निरन्तरता दिएको बताउनु भयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमलाई परम्परागत निबन्धको संज्ञा दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले प्रश्तुत गरेको अर्थिक वर्ष २०८२/   ०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले देशको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । र यो त्यसदिशातर्फ समाधानमुखी, गम्भीरता, स्पटता र ठोसपन पनि यसमा छैन । हामीले यस अगाडि राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी केही क्रमभंगताको दिशातिर ठोस पहलकदमी गरेका थियौँ । आवश्यकता त्यसकिसिमको क्रमभंगतालाई निरन्तरता दिनु थियो तर यसले पछाडि फर्किएर यथास्थितिवादलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसकारण यो नीति तथा कार्यक्रम वक्तव्य यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने परम्परागत निबन्धको रुपमा आएको छ । यसले कुनै आशा र विश्वास पैदा गर्न सकेको छैन ।’

सांसद श्रेष्ठले अङ्कको हिसावले वर्तमान सरकार वैधानिक भएपनि औचित्य गुमाउँदै गएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नु आवश्यक नभएको जिकिर गर्नुभयो ।