२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधन गर्न सर्वदलीय समिति गठन गरौँः काँग्रेस उपसभापति गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसभापति गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले दश वर्षदेखि संविधान प्रयोगमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब पुनरावलोकन नभई संशोधनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहमतिको बाटो अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उपसभापति गुरुङले निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधारको माग गर्दै वर्तमान समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची हटाउने प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले समानुपातिक तर्फका ११० जना सांसदको बन्दसूची हटाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधान प्रयोगमा ल्याएको दश वर्ष भयो । दश वर्ष कार्यान्वयन गरिसकेको संविधानको फेरि बसेर पल्टाएर समिक्षा गर्नुपर्छ र रु प्रयोग नै समिक्षा हो सभामुख महोदय । यस अवधिमा संविधानमा कहाँ कहाँ समस्या छ भन्नेकुरा हामीले पत्ता लाइसकेको अवस्था छ । त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको समिक्षा होइन संशोधन गर्ने लेखिनुपर्छ । त्यसो भए स्वागत गर्न सकिन्छ ?संविधानको संशोधन सहमतिद्वारा गरौं भन्ने कुरा आएको छ नि त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । यहाँ अर्को कुरा पनि थपिनुपर्ने थियो संविधान संशोधन गर्नको लागि सर्वदलीय समिति गठन गरिनेछ । भनेर लेखिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो?आखिरमा हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौं । संशोधन गर्नपनि सबै मिल्नैपर्छ । हामीले अब समानुपाति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान आँट गर्ने कि नगर्ने? अब ११० जनाको जुन बन्दसूची छ त्यसलाई हटाउँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्र बाँकी रहन्छ । बाँकी ५५ जना महिला हुने गरेर छुट्याइदिउँ ।’

उहाँले अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारको घट्नामा संलग्नहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउन समेत प्रश्ताव गर्नुभयो ।