२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रमको कुनै औचित्य छैनः अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नीति तथा कार्यक्रमको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी धान्नु बाहेक अरु औचित्य नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नीतिगत आधारमा हेर्दा एक ठाउँमा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द प्रयोग भएपनि समष्टिगत रुपमा नीति र कार्यक्रम पढ्दा यसको उद्देश्य र गन्तव्य नवउदारवादतर्फ रहेको बताउनु भयो । नवउदारवाद र समाजवाद एक अर्काका विपरित भएको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम वास्तवमा कहिले कहाँबाट शुरु भएर राजा, महाराजाको पालादेखि शुरु भएर त्यसलाई कमरेडहरुले पनि धान्या हो । नत्र यसको त कुनै जरुरत र औचित्य नै छैन । यसले के गर्नु, बुक बाँड्ने, टिका टिप्पणी बाहेक के हुनेवाला छ । औचित्य के छ । यो कुरा बजेटले केही सपोर्ट गर्ला, केही नगर्ला । कर्मकाण्डमै भएपनि सरकारले ल्याएको छ । सरकारले आफ्ना नीति राख्ने हो । नीतिगत आधारमा हेर्दा एक ठाउँमा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । तर समष्टिगत रुपमा नीति र कार्यक्रम पढ्दा यसको उद्देश्य र गन्तव्य नवउदारवादतर्फ छ । नवउदारवाद र समाजवाद एक अर्काका विपरित कुरा हुन् ।’

अध्यक्ष यादवले समाजवादउन्मुख भएको भए उपभोक्ता वर्ग, गरिव, किसान, मजदुर, सर्वहारा,मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, दलित, महिला, विपन्न वर्गलाई केन्द्रमा राखेर नीति तय गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनु भयो ।