९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
भोटखोलामा पहिराले लघु जलविद्युत् आयोजनामा क्षति गण्डकी प्रदेशसभा: मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल सुरु अन्तिम मनोनयनका लागि तीन हजार २९७ जनाको आवेदन रास्वापा महाधिवेशन निर्वाचन तालिका पुनः संशोधन हवाई सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रीय संवादको केन्द्र बन्दै काठमाडौँ एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको गिरफ्तारीपछि रणनीति तय गर्न सचिवालय बैठक सुरु (तस्बिरसहित) विवेक प्रयोग गरी नेतृत्व चयन गर्न र परिणाममुखी बन्न सभापति लामिछानेको आह्वान विष्णु पौडेललाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारमा कामपाको जोड कोशी प्रदेश : बजेटमाथिको सामान्य छलफल सकियो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग पारित गर्न माग



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले निलम्बित प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ । समाजको चौबिसौँ बैठकले यस्तो माग गरेको अध्यक्ष गोविन्द खनालले आज जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । कपिलवस्तुको वाणगङ्गामा फागुन २७ र २८ गते सम्पन्न बैठकमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका २०० भन्दा बढी अधिकारकर्मी सहभागी थिए । 

‘बैठकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा : सबैको अधिकार’ भन्ने आह्वानसहित आठ वटा प्रस्ताव पारित गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । न्यायालय शुिद्धकरणका लागि विशेष पहल थाल्न आग्रहसहित निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरी निजलाई पदच्युत गर्न र अनेकौँ अनियमिततामा संलग्न भएकाले छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नसमेत बैठकले माग गरेको थियो ।

बैठकले रुसलाई तत्काल सेना फिर्ता गरी युद्ध रोक्न र युक्रेनी जनता तथा युक्रेनमा रहेका सबै मानिसको जीवन रक्षाका लागि योगदान गर्न आह्वान गरेको थियो । एक निष्पक्ष संस्थाको रुपमा शान्ति समाजको केन्द्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको विभिन्न निकायमा संलग्नताको सीमा सम्बन्धमा पनि बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

फागुन २८ गते बिहान साङ्केतिक रुपमा वाणगङ्गा नदीमा सफाइ कार्यक्रमसहित  बैठक समापन गरिएको थियो । यसै सेरोफेरोमा रक्तदान, शान्ति र्‍याली, शान्ति दीप प्रज्वलनसहित आधादर्जन कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाइएको छ । कार्यक्रमको सबै खर्च कपिलवस्तु शाखाले स्थानीयस्तरमा सङ्कलन गरी व्यहोरेको  थियो ।