२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सरकारले जोड दिइरहेको छः मन्त्री मेहता बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति प्रतिपक्षले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ विकास, सम्मृद्धि र सुशासनको पक्षमा निरन्तर काम गर्छौंः महामन्त्री बुर्लाकोटी इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको आग्रहः नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त छ, पक्ष/विपक्ष नभनि समर्थन गरिदिनुस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ ढंगले आएको बताउनुभएको छ ।

आईतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम नयाँ ढंगले आएको र सामाजिक न्याय समानता, सुशासन र विकासमा केन्द्रित रहेको र अठोटयुक्त, संकल्पयुक्त नीति कार्यक्रम उपयुक्त रहेको बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त रहेकाले पक्ष र विपक्ष भनिरहन आवश्यक नरहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयहरुबाट प्राप्त संशोधन प्रश्तावहरुलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । ति सुझावहरुलाई जेठ १५ गते सम्मानित संयुक्त सदनमा प्रश्तुत हुने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेटिने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो नयाँ ढंगले आएको र सामाजिक न्याय समानता, सुशासन र विकासमा केन्द्रित रहेको र अठोटयुक्त, संकल्पयुक्त नीति कार्यक्रम उपयुक्त छ । यसकारण मैले विश्वास लिएको छु, सबै मान्यज्युहरुले यसमा पार्टी भनिरहनुपर्ने, पक्ष, विपक्ष भनिरहनुपर्ने केही आवश्यकता छैन । यसलाई समर्थन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयहरुबाट प्राप्त संशोधन प्रश्तावहरुलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गरेको र जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा प्रश्तुत हुने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।