काठमाडौं । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारागारहरुको भौतिक अवस्थाका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ ।
कारागार, बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षहरुको भौतिक संरचनाका कारण कोभिड—१९ को जोखिम बढेको हो । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कारागारहरुको अनुगमनका क्रममा सबै ठाउँमा स्थास्थ्यकर्मीहरुको अभाव देखिएको बताउनुभयो । कोभिड—१९ संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सावधानी अपनाएको पाइएपनि स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता प्राथमिकतामा राखेको नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु प्रभावकारी रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले दैनिक रुपमा कारागार र हिरासत कक्षका भेटघाट कक्षहरु सेनिटाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिम भएको छलफलमा उहाँले बाल सुधार गृहहरुमा आधारभूत पुस्तकालय र शिक्षकको व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले प्रत्येक कारागारमा कम्तिमा १ जना कानूनी अधिकृत हुनैपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । भौतीक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विचाराधिन मुद्दाका अभियुक्तलाई स्थानान्तरण गर्दा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । धेरै ठाउँमा कैदी र थुनुवालाई एकै ठाउँमा राखिएको पाइएकाले त्यस्तो गर्न कानूनले बन्देज गरेको तर्फ ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुधारगृहको रुपमा विकास हुनुपर्ने कारागारहरु अहिले पनि यातनागृह र अपराधगृहजस्तो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । सबै ठाउँमा भवनहरु जीर्ण अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारी अवधारणा अनुसार कारागारहरुलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले कारागारभित्र न्यूनतम भौतिक सुविधा र कैदीलाई गरिने व्यवहारलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आवश्यकता आफुले पनि महसुस गरेको बताउनुभयो । कोभिड—१९ संक्रमणको जोखिम काम गर्न भेटघाटलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सरसफाई, स्यानीटाइजर, मास्को व्यवस्था गरिएको उल्ल्ेख गर्दै उहाँले केन्द्रीय कारागारम छुट्टै क्वारेन्टिनको समेत व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । एक कलस्टरबाट अर्को कलस्टरमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
समितिले कैदीबन्दीको कसुरको गम्भिरताका आधारमा अलग अलग बस्ने स्थानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । कैद छुट सम्बन्धि व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति शशी श्रेष्ठले बताउनुभयो । कोभिड—१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा प्रकृया द्रुत गतिमा अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । यस्तै कैदीलाई सुधारगृहमा पठाउने, सामुदायिक, सामाजिक सेवामा लगाउने, पूर्नस्थापना केन्द्रमा पठाउने, खुला कारागारमा पठाउने, प्यारोलमा राख्ने, शारीरिक श्रममा लगाउने र कैद छुटभएपछि आयमुलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
