२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीब्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप इरानसँग अझै पनि २२ प्रतिशत क्षेप्यास्त्र बाँकीः राष्ट्रपति ट्रम्प बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गोपनियतासँग जोडिएका सूचनाहरु दिन जरुरी छैनः गृहमन्त्री लेखक



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोपनियतासँग जोडिएका सूचनाहरु दिन जरुरी नरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हकको अधिकार दिएको तर मुलुकको शान्ति सुरक्षा, मुलुकको प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, कुटनीतिक सम्बन्ध लगायतका सूचनाहरु दिन जरुरी नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यि सूचनाहरु मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिएकाले पारदर्शिता, सुशासनको नाममा सबै सूचना दिँदा मुलुक थितिमा बस्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले यसले मुलुकलाई अराजकतामा लैजाने बताउनु भयो । संविधानको व्यवस्थालाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘सूचनाको हक दिने हाम्रो कर्तव्य हो । सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको कर्तव्य हो । सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै जे सूचना माग्यो त्यही दिनुपर्छ भन्ने छैन । कतिपय सूचनाहरु गोपनियतासँग जोडिएका हुन्छन् । ति सूचना दिन जरुरी छैन । मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका हुन्छन् । मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिएका हुन्छन् । वैदेशिक सम्बन्धसँग जोडिएका हुन्छन् । कुटनीतिक सम्बन्धहरुसँग जोडिएका हुन्छन् । अब ति सूचनाहरु पारदर्शिताका नाममा, सुशासनका नाममा सारा सूचना दिइ छोड्ने हो भने पनि मुलुकलाई थितिमा बसाउँदैन, अराजकतामा लैजान्छ । संविधानको व्यवस्थालाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न जरुरी हुन्छ । सूचनाको हकको रेफ्रि सूचना आयोग नै हो ।’

गृहमन्त्री लेखकले सूचना नलुकाइकन दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । सूचना लुकाउनुपर्ने भए गोपनियताको यस कारण दिन सकिएन भन्नेकुरा लेखेर दिन आग्रह गर्नुभयो ।