काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकार व्यवसायीहरुबीच वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
सोमवार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र यातायात व्यवसायीहरुबीचको छलफलपछि समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति जुटेको हो ।
बैठकबारे जानकारी गराउँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले वार्ता कमिटीले छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने विश्वास रहेको बताउनु भयो । सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा नागरिकमा पर्न गएको असुविधाप्रीत गण्डकी प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भयो । वार्ता निष्कर्षम नपुगेसम्म आन्दोलन जारी रहने जिकिर गर्नुभयो । वार्ताका लागि व्यवसायी पक्षबाट चार र सरकार पक्षबाट सात जना गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको बताउनु भयो ।
आज दिनभरमा बसेर एउटा निचोड निकाल्ने र प्रदेश सरकारले गरेका काम स्थगन गर्ने र यातायात व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलन फिर्ता लिने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेको जानकारी दिनुभयो । आफूहरुको यो अन्तिम लडाईं भएको जिकिर गर्दै अब उदारो सम्झौता नहुने चेतावनी दिनुभयो । यातायात क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरी सुधार्न आफूहरु तयार रहेको र यातायात क्षेत्रमा अब कहिल्यै पनि आन्दोलन नहुने गरी वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो ।
अध्यक्ष स्वाँरले सञ्चारमाध्यमहरुले सिण्डिकेटको आरोप लगाएर लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित पारेको आरोप लगाउनु भयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेपछि यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सातवटै प्रदेशले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन ९रातो प्लेट० सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ९ज० तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
