२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चार परियोजनाको एक खर्ब १७ अर्ब लगानी स्वीकृत



अ+ अ-

काठमाडौँ। लगानी बोर्डको ६४औँ बैठकले विभिन्न चार परियोजनाका लागि एक रू खर्ब १७ अर्ब ४० करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

आज बसेको बोर्ड बैठकले बझाङको माथिल्लो सेती जलविद्युत् परियोजना (२१६ मेगावाट), बकान खोला जलविद्युत् परियोजना (४४ मेगावाट) तथा छिलुङ खोला जलविद्युत् परियोजना (४३.२ मेगावाट) क्षमताका परियोजनाको रु ५९ अर्ब ७६ करोड लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

त्यस्तै मुक्तिनाथ केबलकार परियोजना (८१.०४१  किमी) को रु ५७ अर्ब ६४ करोड बराबर लगानी स्वीकृत भएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै आजको बैठकले बझाङको माथिल्लो सेती जलविद्युत् परियोजना तथा मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को शर्तलगायत विषयमा प्रस्तावक कम्पनीसँग वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा अलग अलग वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयमा आह्वान नगरिएको परियोजना प्रस्तावका रुपमा प्राप्त आइसिटी पार्क परियोजनालाई स्वीस च्यालेञ्जको अवधारणाअनुरुप प्रतिस्पर्धा गराई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

साथै बैठकले पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (८०० मेगावाट) को भारतीय जलविद्युत् कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडबाट प्राप्त अन्तिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जानकारी लिँदै परियोजना सम्बन्धमा विभिन्न वित्तीय ढाँचाबारे थप अध्ययन गरी आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी आजको बैठकबाट नेपालमा रेलमार्गसम्बन्धी क्षेत्रमा सहकार्य गर्न कोरियन रेल बोर्ड कर्पोरेसनसँग समझदारी गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । रासस