२४ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
सभामुखको निर्देशनपछि सांसद राईको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाइने अनियमित मनसुन र बढ्दो तापक्रमले हिन्दूकुश क्षेत्रमा आकस्मिक बाढीको जोखिम चक्कु प्रहारबाट रौतहटमा एकको मृत्यु नार्कको वर्तमान कार्यशैलीले संस्थालाई सही दिशामा लैजान सक्दैनः मन्त्री चौधरी आज दिउँसो ३:३० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै खानेपानी क्षेत्रमा नीतिगत सुधार सुरु, २ वर्षभित्र काठमाडौंमा बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने लक्ष्य सभामुखलाई सांसद राईको प्रश्नः कान सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न ? जनकपुरका अतिक्रमित गुठी जग्गा हटाउन ९ सदस्यीय प्रतिवेदन कार्यान्यन समिति गठन महिला तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ह्वीलचेयर सेवा सुरु मुलुकभर स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गर्ने कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेश गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुडी समाजद्वारा महिला उपसमिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ । महिलाको हकहितको संरक्षण, संवर्द्धन तथा सशक्तीकरणको माध्यमबाट लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गरी समाजको अग्रगामी रुपान्तरणका लागि सुडी समाज काठमाडौँले महिला उपसमिति गठन गरेको छ ।

सुडी समाज काठमाडौँद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा श्रीमती अञ्जु साहको संयोजकमा गठित उक्त उपसमितिका सदस्यहरूमा बबिता पञ्जियार, ममता साह, पुनम साह ९पूर्वे०, गीता साह, मुन्नी साह र ममता साह हुनुहुन्छ ।

‘सबै महिलाका लागिः अधिकार, समानता र सशक्तीकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष शीतलप्रसाद महतोले समाजका महिलाको युग सुहाउँदो प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने, महिला सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप न्यूनीकरणका लागि महिला उपसमितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाई समाजका हरेक गतिविधिमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्याय अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नीति समाजको रहेको जानकारी दिनुभयो ।

समाजका उपाध्यक्ष शङ्कर साह सुडीले महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम भएमात्र आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित हुने धारणा राख्नुभयो । उपसमितिका संयोजक अञ्जु साहले भन्नुभयो, “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न महिलाले अझै मेहनत गर्न आवश्यक छ ।”