२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
आधुनिक पोखरा ,सरस्वती क्याम्पस र अर्थोपेडिक अस्पतालका सुत्राधार शंकर सरका कुरा रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने नासु खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पुँजीगत खर्च सोचजस्तो हुन सकेको छैनः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या परेका विषय लिएर आए समाधान गर्ने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नागरिकलाई देखिने गरी परिवर्तनको आभाष दिलाउनु आफ्नो चाहना रहेको र हुटहुटीका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च सोचेजस्तो हुन सकेको छैन, यो गम्भीर प्रश्न हो । कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन गरेर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । नीतिगत सुधार आवश्यक भए हामी तयार छौँ ।”

नागरिकको सरकारी अस्पतालमा विश्वास रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसलाई टिकाइराख्न आवश्यक सुधार गर्न तयार रहेको तर कर्मचारीबाट साथ खोजेको बताउनुभयो ।

उहाँले पर्याप्त  पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसमा समस्या देखिएको र अस्पताल नसुधारेसम्म जनशक्ति र पूर्वाधार थपेर मात्र नहुने भन्दै सुधार गर्न आवश्यक नीतिका लागि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेट बढाउन आफूले धेरै मेहनत गरेको भन्दै यसलाई खर्च गर्ने सवालमा गम्भीर भइदिन कर्मचारीहरुसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री पौडेलले सरकारी कर्मचारीहरुसहित सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन सरकारले नीतिगत बाटो खोलेको भन्दै यसलाई कार्यान्वयनमा साथ दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो । “अहिले स्वास्थ्य बीमामा स्रोत अभाव छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सबै कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्र आबद्ध गराएमा ४० अर्बसम्म जम्मा हुनसक्छ । यसको कार्यान्वयनमा तपाईंहरुले साथ दिनुहोला ।” रासस