१७ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
विश्वकप फुटबलः नर्वेद्वारा आइभरी कोस्ट पराजित विश्वकप फुटबलः फ्रान्सद्वारा स्विडेन पराजित आयल निगमले घटायो पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य मध्यपूर्व सङ्कटले अरब मुलुकलाई १९४ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी कतारमा रहेका अमेरिकी प्रतिनिधिले इरानी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप कम्पनीको प्यान नम्बर र प्रमाणपत्र सोझै डाउनलोड गर्न सकिने खोटाङ पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा अमरसिंह थापाको जन्म गोरखाको सिरानचोकमा भएको इतिहासविद्हरूको दाबी मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई २१ करोड बजेट विनियोजन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल सरकार सत्तापक्षको मात्रै होइन हामी प्रतिपक्षको पनि हो : यादव



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य मिर्गेन्द्रकुमार कुमार सिंह यादवले बजेटको विरोधमा १० सेकेण्ड मौनधारण गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ मा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुलाई पक्षपात गर्ने विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा भाग नलिने भन्दै सिंहले विरोध स्वरुप दश सेकेन्ड मौनधारण गर्नुभएको हो । उहाँले सत्तापक्षका सांसदहरुले नै क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा सांसदहरुलाई वर्गिकरण गरिएको बताएको र प्रतिपक्षका सांसदहरु वर्गिकरणमा पनि पर्न नसकेको भन्दै पक्षपात र भेदभावपूर्ण विनियोजन विधेयकको प्रतिकात्मक विरोध स्वरुपमा दश सेकेन्ड मौनधारण गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाल सरकार अर्थात सम्पूर्ण नेपालीको सरकार । सत्तापक्षको मात्रै होइन हामी प्रतिपक्षको पनि सरकार । तर वर्तमान सरकरको चरित्र आचरण र व्यवहार त्यो अनुरुपमको देखिएन । त्यतिकै मात्रै होइन सम्पूर्ण सत्तापक्षको पनि सरकार भन्न पनि नमिल्ने किनकी हिजो मात्रै सत्ता पक्षका सांसदहरुबाट मनको व्यथा पोखियो । सत्तापक्षका सांसदहरुलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ यानकि फस्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लास र फोर्थक्लास श्रेणिमा वर्गिकरण गरिएको थाहा पाइयो । हामी प्रतिपक्षलाई त श्रेणि विहिन वर्गमा नै राखिएको होला । त्यसैले सत्तापक्षका ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणिमा परेका सांसदहरुको व्यथाप्रति सहानुभुति राख्दै यो सरकारबाट प्रस्तुत पक्षपात र भेदभावपूर्ण विनियोजन विधेयकको प्रतिकात्मक विरोधस्वरुप दश सेकेन्ड मौनधारण गर्दै म यो विनियोजन विधेयकको छलफलमा भाग लिन्न ।’