२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । योसँगै आन्दोलनरत व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले अब विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरिएकाले आजदेखि नियमित रूपमा पसल खुला हुने जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा हिजो भएको वार्तामा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने र विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।

कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने बेलासम्म बजेटमार्फत वृद्धि भएको कर र भ्याट लागु नहुने सहमतिसमेत भएको छ । तर सहमतिका बुँदामा भने त्यो कुरा उल्लेख छैन ।

यस्तै सुनचाँदीको बिक्रीवितरणमा देखिन आएको तहका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको सहज पहुँज हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने, वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी सुन आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार व्यवसायीका समस्या समाधान एवं कर र भ्याटका विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमति समेत भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सुनको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो । कर र भ्याटले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने भन्दै फिर्ताको माग गर्दै व्यवसायीहरू एक महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले पसल बन्द गरेकाले सुनचाँदीको भाउ समेत तोकिएको थिएन ।




भर्खरै