२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ७६ करोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौंँ महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ ।

महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नगर सभाको १७ औंँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि वार्षिक बजेट पेस गर्दै रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैया संचित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य वाह्य व्ययभार हुने गरी कुल रु.२५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेकी हुन् ।

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि रु. २४ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो ।

उनले भनिन् ‘अगामी आर्थिक वर्षको लागि सन्चित कोषमा २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने देखिएको छ । जसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैङ्क मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।’

यस्तै, महानगरपालिकाले आर्थिक विकासमा कुल बजेटको ३ प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने सामाजिक विकासमा २० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब २ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास तर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८० करोड ८३ लाख १४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्र तर्फ १२ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १ करोड ३७ लाख २१ हजार र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र तर्फ १४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५१ करोड ६० लाख ८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।