२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
१२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ७६ करोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौंँ महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ ।

महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नगर सभाको १७ औंँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि वार्षिक बजेट पेस गर्दै रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैया संचित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य वाह्य व्ययभार हुने गरी कुल रु.२५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेकी हुन् ।

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि रु. २४ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो ।

उनले भनिन् ‘अगामी आर्थिक वर्षको लागि सन्चित कोषमा २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने देखिएको छ । जसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैङ्क मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।’

यस्तै, महानगरपालिकाले आर्थिक विकासमा कुल बजेटको ३ प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने सामाजिक विकासमा २० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब २ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास तर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८० करोड ८३ लाख १४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्र तर्फ १२ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १ करोड ३७ लाख २१ हजार र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र तर्फ १४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५१ करोड ६० लाख ८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

 




भर्खरै