२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ बाँकेमा मल मौज्दात, वितरण नहुँदा किसान मर्कामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू भन्छन् : बजेटले मनोबल बढाए पनि कार्यान्वयनमा आशंका छ सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएका गाडीबारे छानबिन गर्न संयुक्त समिति गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लेखा समितिको निर्देशनले सम्परीक्षण रोकिएको हो: राजश्व सचिव घिमिरे



अ+ अ-

काठमाडौ । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितिको निर्देशनको कारण बेरुजु फछ्र्याैटको गति सुस्त भएको बताउनुभएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा आज सचिवहरुसँगको छलफलमा उहाँले अंकको हिसावले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताउनुभएको हो ।

गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्बको स्थिति रहेकोमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको देखिन्छ । सचिव घिमिरेले महालेखाले गर्ने लेखा परीक्षणको चक्र नमिलेको र लेखा समितिमा भएका छलफलहरु पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो ।  उहाँले बेरुजु फछ्र्यौटमा कर्मचारीको क्षमता विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । बेरुजु बढ्दा मेकानिजम भएपनि सिस्टम बनाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।

सचिव घिमिरेकाअनुसार  सचिवहरुको बैठकमा बेरुजु फछ्र्यौटबारे छलफल हुने गरेको छ ।  कार्यसम्पादन सम्झौतामा बेरुजु फछ्र्यौट मापदण्डमा राख्ने गरिएको छ । बेरुजु फछ्यौटमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नभएको उहाँको भनाई छ । कर्मचारीको सरुवा धेरै हुँदा फछ्र्यौटमा समस्या परेको उहाँको भनाइ छ । सचिव घिमिरेले भन्नुभयो– ‘राजश्व असुली गर्नुपर्ने तर अदालतका कारणले पनि असुल हुन नसकेको स्थिति छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको लगानी र सेयर लगत नमिल्दा बेरुजु देखाइएको छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको पुरानो बेरुजुका कारण अहिले धेरै देखिएको बताउनु भयो । उहाँले १८ अर्ब बेरुजु रहेको बताउनु भयो । सचिव पन्थकाअनुसार बेरुजु फछ्र्यौटका लागि कार्ययोजना बनाउने काम भएको छ । ७० जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यलय प्रमुख रहेको छ र फछ्र्यौैट बढ्ने देखिन्छ । उहाँले भन्नुभयो–‘समितिहरुको नाममा ८ प्रतिशत बेरुजु छ । पछिल्लो ५७ लाख बेरुजु फछ्यौट गरिएको छ । पुरानो बेरुजुका कारण धेरै बेरुजु देखिएको छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सचिव चुडामणी पौडेलले मन्त्रालयको अंक शिर्ष स्थानमा रहेको बताउँदै ३४ अर्ब बढि बेरुजु विश्व विद्यालयको रहेको बताउनु भयो  । ती विद्यालयहरुको फछ्र्यौट गर्न गाह्रो रहेको उहाँको भनाई छ । सचिव पौडेलले भन्नुभयो–‘शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको नाममा विद्यालय निर्माणका बेरुजु ३ अर्ब बढी रहेको छ । संघीयता पछि शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु घटेको छ ।’

सचिव पौडेलले बेरुजु सम्बन्धि गोष्ठी गरिरहेको बताउँदै लेखा जनशक्ति, प्राविधक जनशक्तिको अभाव धेरै रहेको बताउनु भयो । फछ्र्याैटमा समस्या रहेको बताउँदै उहाँले २०७२ भूकम्पपछि विद्यालय तहसनहस भएको र बेरुजु फछ्र्यौट हुन नसकेको बताउनु भयो । विश्व विद्यालयको बेरुजुका सन्दर्भमा लेखा समिति, महालेखा बसेर छलफल हुनुपर्छ ।