१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
झापामा मकै उत्पादनमा ह्रास जलवायु न्यायमा मन्त्री चौधरीको जोड, पर्वतीय एजेन्डालाई विश्व जलवायु बहसको केन्द्रमा राख्न आग्रह नेपालीहरूको जीवन दर्शन नै सेवा, करुणा, प्रेम, मानवता र शान्तिको उच्चतम अभ्यासबाट अभिप्रेरित : राष्ट्रपति… ‘हुलाक ऐन, २०१९’ संशोधन गर्न माग नेप्से परिसूचक २४.६३ अङ्कले घट्यो कान्ति लोकपथमा रातको समयमा यात्रा नगर्न प्रशासनको आग्रह विदेशी आवासीय अनुमति लिएका ४ कर्मचारी सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही सिफारिस सरकारको हस्तक्षेपले एन्फा निलम्बनमा परेको ओलीको आरोप उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्छः मुख्यमन्त्री बानियाँ सञ्चारमन्त्रीद्वारा एनटिसी सुन्धारा कार्यालयको निरीक्षण, सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक निकायका रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का



अ+ अ-

काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने भएको छ। बिहीबार सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायमा सबै रिक्त दरवन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने जनाए।

यस्तै सरकारले कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकबाहेक अरु कर्मचारी सबैका भत्ता कटौती गरेको छ। बजेट भाषणमा तीबाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायत सबै प्रकारका अन्य भत्ता आउने साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए।

सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायत सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययीतासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कार्यलय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरिएको उनले जानकारी दिए।

यस्तै आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकायबाहेक कसैलाई पनि सञ्चालन अनुदान नदिने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनै एक तहबाट अनुदान प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई अर्को तहबाट थप अनुदान दिन नपाउनेसमेत व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। रासस