२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलिङ अफ पिरियड प्रकरण : छानबिन समितिले अनुसन्धानको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझायो- पूर्णपाठ सहित



अ+ अ-

काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष बुझाएको छ । करिब एक महिना लामो अनुसन्धानपछि तयार गरेको प्रतिवेदन समिति संयोजक जीवन परियारले मंगलबार सभामुख घिमिरेलाई बुझाउनु भएको छ ।

समितिले २९ दिनसम्म विभिन्न ३७ बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो।समितिमा सहमति नभएपछि रातभरको प्रयासपछि आज बिहान झन्डै ४ बजे सहमति जुटाएको हो । समितिमा सहमति जुटेपछि पास भएको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाईएको हो । सहमति भएपछि छानबिन समितिका सबै सात जनाले नै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहनु भएको छ ।

छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज दुरालाई दोषी किटान गरेको बताइएको छ । सभापति खतिवडाले नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी सचिव दुरालाई संसद् कानुनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा संलग्न कर्मचारीलाई आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्‍याउन सचेत गराउने निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामति कर्मचारीहरू अवकासमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि अर्को स्थानमा नियुक्ति खान दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार असार १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको थियो। तर,त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत समावेश गरेको भेटिएपछि विवाद सुरू भएको थियो।

[pdf-embedder url=”https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/08/sansad-report.pdf” title=”sansad report”]




भर्खरै