१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने शिक्षामन्त्रीद्वारा विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिको शपथ    जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण सुरु, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा शुभारम्भ ३६ लाख मूल्यका भन्सार छलीका सामान बरामद हेलिकप्टरबाट यात्रु र सवारी खोजी गर्न निर्देशन बर्डफ्लु सङ्क्रमणबाट सचेत र सुरक्षित हुन आग्रह प्रहरीसँग गोली हानाहान, लागुऔषध कारोबारी पक्राउ बैतडीमा बस दुर्घटना : घाइतेको सङ्ख्या २० पुग्यो एमालेको नजरमा सरकारको १०० दिन: सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिता जनअपेक्षा सम्बोधन गर्दै सुशासनको जग बसाल्न सरकार सफल भयोः सभापति लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरणका लागि वैज्ञानिक हरित आर्थिक नीति निर्माण गर्न जेटियुसिसीको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरणको लागि वैज्ञानिक हरित आर्थिक नीति निर्माण गर्न माग गर्दै सुंयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) ले वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

बुधवार मन्त्रालयमा पुगेर जेटियुसिसीका प्रतिनिधिहरुले वैज्ञानिक हरित आर्थिक नीति निर्माण गर्न माग गर्दै मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

जेटियुसिसीले हरित रोजगारी सिर्जना र प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिन पनि माग गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाउँदै जेटियुसिसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई ध्यानमा राखेर श्रमशक्तिको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न माग गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हुने गतिविधिहरु प्रभावकारी बनाउन जलवायु परिवर्तनको विषयसँग सरोकारवाला फोरमहरुमा जेटियुसिसीको प्रतिनिधित्व गराउन माग गर्नुभयो ।

जेटियुसिसीले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) तयार पार्दा जेटियुसिसीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, टे«ड युनियनका रायहरु प्राथमिकताका साथ राखिनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको न्युनिकरणका लागि जेटियुसिसीसहित सरोकारवालाहरुको त्रिपक्षिय संयन्त्र निर्माण गरी सार्वजनिक संवादलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हरेक वर्ष हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम कोप मा नेपाली श्रमीकको तर्फबाट जेटियुसिसीको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।

जेटियुसिसीले जलवायु प्रदुषणको कारणले हुने रोगहरु एवं दुर्घटनाको उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।