१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने शिक्षामन्त्रीद्वारा विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिको शपथ    जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण सुरु, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा शुभारम्भ ३६ लाख मूल्यका भन्सार छलीका सामान बरामद हेलिकप्टरबाट यात्रु र सवारी खोजी गर्न निर्देशन बर्डफ्लु सङ्क्रमणबाट सचेत र सुरक्षित हुन आग्रह प्रहरीसँग गोली हानाहान, लागुऔषध कारोबारी पक्राउ बैतडीमा बस दुर्घटना : घाइतेको सङ्ख्या २० पुग्यो एमालेको नजरमा सरकारको १०० दिन: सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिता जनअपेक्षा सम्बोधन गर्दै सुशासनको जग बसाल्न सरकार सफल भयोः सभापति लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण सुरु, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा शुभारम्भ



अ+ अ-

काठमाडौँ। डोल्पा जिल्लामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आज मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलामा आयोजित कार्यक्रमका बीच सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गर्नुभयो ।

सो अवसरमा उहाँले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्वमा अघि बढेको यो आयोजना डोल्पा र समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि ‘कोशेढुङ्गा’ सावित हुने बताउनुभयो । उहाँले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले स्थानीय समुदायको सकारात्मक सहयोगले आयोजना अघि बढाउन सहज भएको बताउँदै निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले आयोजना ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत स्वदेशी लगानी र स्थानीय सहभागिताको नमूना परियोजना भएको बताउनुभयो । कम्पनीले १०६ मेगावाटको जगदुल्ला र १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कूल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना विकास गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

आयोजनाले विद्युत् उत्पादन मात्र नभई कर्णाली र डोल्पाको भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । कम्पनीले भेरी नदीमा १०० मिटर लामो पक्की पुल र त्रिवेणी–मुड्केचुला खण्डमा १० वटा बेली ब्रिज निर्माण गरिसकेको छ ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सङ्घीय सरकारले वार्षिक करिब रु १९ करोड ५० लाख तथा कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहले जनही रु नौ करोड ५० लाख ‘रोयल्टी’ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । यस परियोजनामा सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर रहनेछ ।

परियोजनाको कूल ऋण लगानी करिब रु १६ अर्ब ६६ करोड स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ । नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल), लक्ष्मी सनराइज बैँक, एभरेस्ट बैँक र एनआइसी एसिया बैंकको सहलगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । रासस