काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन गर्ने घोषणा गरेसँगै सुरु भएको नेकपा एमालेभित्रको विवाद अझ झाँगिएको छ । एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी कार्यकर्ताहरु विभाजित भएका छन् ।
कतिसम्म भने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी समूहका नेताहरु अहिले समानान्तर कार्यालय नै खोल्ने भएका छन् । सदस्यता नवीकरण रोकेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किने बाटो बन्दा गरे पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अब समानान्तर कार्यालय नै खोलेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि बढाउने हुनुभएको हो ।
एमालेले सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि आफू ब्याक नहुने अडान राखेकी पूर्वराष्ट्रपति तथा एमाले पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीले सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर आफ्नो प्रचारलाई अघि बढाउन लाग्नुभएको हो ।
भण्डारीले बानेश्वरको थापागाउँ हाइटमा सम्पर्क कार्यालय स्थापनाका लागि घर समेत भाडामा लिइसक्नुभएको छ । एमालेले च्यासलको ढोका बन्द गरेपछि भण्डारीको पाइला राजनीतिक गतिविधिकै लागि थापागाउँतिर मोडिएको उनीनिकट नेताहरुले बताएका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत देशभरी नेता कार्यकर्तासँग जोडिने तयारीमा लाग्नु भएको हो । संयोग के छ भने– विद्याले अहिले सम्पर्क कार्यालय राख्नको लागि रोजेको घर २०४८ सालको चुनाव मदन भण्डारीले प्रचारका लागि प्रयोग गरेका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता बढेसँगै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थप सशंकित भएको छ । सदस्यता नदिँदैमा भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता नरोकिने भएपछि एमालेले अब अर्को रणनीतिको खोजी थालेको छ । एमालेले भण्डारीसँग निकट नेताहरुको निगरानी बढाएको छ ।
विशेष गरी अध्यक्ष ओली र भण्डारीबीचको आन्तरिक राजनीति एमालेभित्र निकै पेचिलो बनेको हो । यसले एमालेको राजनीति अझै केही महिना तातिने संकत मिलेको छ । कुनै बेला एउटै धारमा रहेका नेताहरु नै दुुई धारमा विभाजित भएर कार्यकर्तामाझ जाने भएका छन् । अध्यक्ष ओलीलाई काउन्टर गर्न भण्डारीको सक्रियताले एमालेका कार्यकर्ता भने विभाजित हुने निश्चित भएको छ ।
एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन समस्या भएपछि भण्डारीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई उपयोग गर्ने नीति लिनुभएको छ । यही फोरमबाट जिल्लाजिल्लामा कार्यक्रम गर्ने भण्डारीको नीति छ । तर, भण्डारीको यो नीतिमा अध्यक्ष ओलीले पनि काउन्टर दिने देखिएको छ । फाउन्डेसनका जिल्ला र प्रदेश कमिटीलाई नै अध्यक्ष ओली पक्षले कब्जा गर्न थालेको छ ।
त्यसो त नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधानका अन्तर्वस्तुहरूमाथि गुगल सर्वेक्षण सुरु गरेको छ ।
एमालेले गुगल फारममार्फत् सर्वेक्षण गरिरहेको हो । फारममा संगठनात्मक संरचनादेखि पार्टी कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बारे समेत अभिमत लिन खोजिएको छ ।
७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने वा नहटाउने विकल्पमा पनि सर्वेक्षण गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले यो दुवै व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ ।
तर बुद्धिजीवी परिषद्ले यी प्रस्तावहरू खुला गरेर सर्वेक्षण गरिरहेको छ । आयोजक महाधिवेशनको स्वत: प्रतिनिधि हुने वा नहुने, ३३ प्रतिशत महिला पर्याप्त छ वा छैन, पदाधिकारी संख्या कति बनाउने जस्ता विषयमा पनि सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।
कार्यकर्ताको अभिमत संकलन गर्न नयाँ सर्वेक्षण विधि अपनाइएको हो । यसले एमालेको विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णयलाई समेत सहयोग पुग्ने छ ।
