२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मधेसमा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ, २७ प्रतिशतले उत्पादन घट्ने अनुमान



अ+ अ-

धनुषाधाम । खडेरीको प्रभावमा परेका मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा हालसम्म करिब ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक जितेन्द्र यादवका अनुसार सबैभन्दा बढी रोपाइँ बारामा ९५ प्रतिशत भएको छभने सबैभन्दा कम महोत्तरीमा ६१.५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।

प्रदेशको कूल पाँच लाख ४२ हजार ५८१ हेक्टर खेती योग्य क्षेत्रमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेकामा हालसम्म दुई लाख ८५ हजार ३३५ हेक्टरमा रोपाइँ भएको हो ।

उहाँका अनुसार पर्याप्त वर्षा नभए पनि बोरिङको माध्यमबाट रोपाइँको क्षेत्रफल वृद्धि भएको हो । बारा र पर्सामा गण्डक नहर, सप्तरीमा कोशी, सर्लाही र रौतहटमा बागमतीबाट किसानले सिँचाइ गरेर धान रोप्दा केही सहजता भएको छ । तर, धनुषामा कमला नदी सुक्दा समस्या भएको हो ।

यस वर्ष प्रदेशमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ । ढिलो रोपाइँका कारण कुल धान उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको निर्देशक यादवले बताउनुभयो ।

सुक्खा र खडेरी प्रभावित क्षेत्रका लागि भूमिगत सिँचाइ व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले किसानलाई तत्काल राहत दिने घोषणा गरेपछि प्रदेशभरका २२ हजार ५२ किसानले आवेदन दिएका छन् ।

सिँचाइ व्यवस्थापन सहयोगका लागि मधेस प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको निर्णयको पर्खाइमा रहेको मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले किसानलाई सो सहयोगका लागि १८ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । रासस