३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
वर्षा अभावले बाँकेमा धानको ब्याड राख्न ढिलाइ, अधिकांश किसान आकाशे पानीकै भरमा सुनको मूल्य तोलामा १ हजार २ सयले बढ्यो असारमा निक्षेपको प्रतिफल थप खुम्चियो, ७ वाणिज्य बैंकले घटाए ब्याजदर पहिरो र भत्किएका पुलले इलाम सङ्कटमा, मनसुनमा सम्पर्क टुट्ने खतरा लोकसेवा आयोगको ७६औँ वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा प्रभातफेरी रास्वपा लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भृकुटीमण्डपमा हुने नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा ४९ ब्रान्ड सहभागी हुने कैलालीको गोदावरी वन क्षेत्रको टेम्पो प्रकरणमा वन कार्यालयको स्पष्टीकरण, ‘दुर्घटनावश भीरबाट खस्यो’ राजनीतिलाई सेवाको प्रतीकका रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छः सभापति थापा अनुसन्धानदाताहरु भन्छन्- प्राज्ञिक अनुसन्धानले सुशासन र विकासमा पनि सघाउँछ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिपुलेकमात्र होइन, सुगौली सन्धिअघिका सबै भू–भाग नेपालकै हुन्ः झलनाथ खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानीत नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारत र चीनबीचको लिपुलेक सम्झौताको कडा विरोध गरेका छन् ।

उनले दुई देशको यो सम्झौताले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण मात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता खनालले भनेका छन्, ‘भारतका शासकहरूले हाम्रा धेरै भू–भागहरू कब्जा गर्नुको साथै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत कब्जा गर्न पुगेका हुन् । हामी अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भू–भाग हुन् भनिरहेका छौं । तर कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ । त्योभन्दा अघिका सबै भू–भागहरू पनि नेपालकै हुन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो ।’

यस्तै, भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने बारेमा दुई देश बीच सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन् , ‘पहिले हाम्रा बीचमा भएका राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सम्पूर्ण देशभक्त संघसंस्थाहरू, आम जनता र सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध बनौँ, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक खडा बनौं, संसदबाट एउटै आवाजमा सबै दलको तर्फबाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं, नेपालका भू–भागहरू हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरूलाई खारेज गरौं ।’

सीमानाको यथार्थबारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रष्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडिओ र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाउँदै वार्ता गर्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ ।