३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
स्विट्जरल्यान्डमा जनसङ्ख्या १ करोडमा सीमित गर्ने प्रस्तावमाथि निर्णायक मतदान प्रहरी सङ्गठन जनताका पहिलो सरकार होः मुख्यमन्त्री कार्की हर्मुज र आणविक मुद्दामा अमेरिका–इरान सम्झौता नजिक विपी राजमार्ग पुनर्निर्माण तीव्र, असार १५ भित्र भकुण्डेवेशी–नेपालथोक खण्डमा माथिबाट सवारी सञ्चालन गर्ने तयारी ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पको ८०औँ जन्मदिनमा यूएफसी ‘फ्रिडम २५०’ आयोजना, खेलकुद कार्यक्रमलाई लिएर विवाद चर्कियो परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चारदिने चीन भ्रमणमा बेइजिङ पुगे, वाङ यीसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम टर्कीलाई २–० ले हराउँदै अस्ट्रेलियाको विजयी सुरुवात लोक सेवा परीक्षामा मात्रै १०-२० वर्ष जीवन खेर फाल्नु उपयुक्त होइन : अध्यक्ष रेग्मी वर्षा अभावले बाँकेमा धानको ब्याड राख्न ढिलाइ, अधिकांश किसान आकाशे पानीकै भरमा सुनको मूल्य तोलामा १ हजार २ सयले बढ्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिपुलेकमात्र होइन, सुगौली सन्धिअघिका सबै भू–भाग नेपालकै हुन्ः झलनाथ खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानीत नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारत र चीनबीचको लिपुलेक सम्झौताको कडा विरोध गरेका छन् ।

उनले दुई देशको यो सम्झौताले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण मात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता खनालले भनेका छन्, ‘भारतका शासकहरूले हाम्रा धेरै भू–भागहरू कब्जा गर्नुको साथै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत कब्जा गर्न पुगेका हुन् । हामी अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भू–भाग हुन् भनिरहेका छौं । तर कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ । त्योभन्दा अघिका सबै भू–भागहरू पनि नेपालकै हुन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो ।’

यस्तै, भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने बारेमा दुई देश बीच सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन् , ‘पहिले हाम्रा बीचमा भएका राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सम्पूर्ण देशभक्त संघसंस्थाहरू, आम जनता र सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध बनौँ, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक खडा बनौं, संसदबाट एउटै आवाजमा सबै दलको तर्फबाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं, नेपालका भू–भागहरू हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरूलाई खारेज गरौं ।’

सीमानाको यथार्थबारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रष्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडिओ र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाउँदै वार्ता गर्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ ।




भर्खरै