काठमाडाैँ । स्विट्जरल्यान्डमा आप्रवासन र जनसङ्ख्या वृद्धिलाई लिएर लामो समयदेखि चलिरहेको बहस आइतबार निर्णायक चरणमा पुगेको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल स्विस पिपुल्स पार्टीले जनसङ्ख्या एक करोडमा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि मतदाताहरू त्यसको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरिरहेका छन् ।
दक्षिणपन्थी स्विस पिपुल्स पार्टीले ‘दिगो पहल’ नाम दिइएको यो प्रस्तावमार्फत तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले आवास, पूर्वाधार, सामाजिक सेवा, प्राकृतिक स्रोत र जीवनशैलीमा दबाब बढाएको तर्क गरेको छ । विशेषगरी युरोपेली सङ्घ (इयु) का देशहरूबाट आउने आप्रवासी कामदारको बढ्दो सङ्ख्याप्रति दलले लामो समयदेखि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
तर प्रस्तावका आलोचकहरूले यसलाई स्विट्जरल्यान्डकै अर्थतन्त्रविरुद्धको कदमका रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, वित्त, औषधि र प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक र दक्ष जनशक्तिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । प्रस्ताव पारित भएमा युरोपेली सङ्घसँगको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्ने र त्यसले व्यापार तथा रोजगारीमा असर पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको gfs.bern एजेन्सीको सर्वेक्षणले जनमतसङ्ग्रहको नतिजा निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ ।
स्विस सङ्घीय सरकार र संसद् दुवैले यो प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । आप्रवासनमाथि कडा नियन्त्रणले अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि परिचित स्विट्जरल्यान्डमा नागरिकहरूले वर्षमा सामान्यतया चार पटक जनमतसङ्ग्रहमार्फत नीतिगत विषयमा प्रत्यक्ष निर्णय गर्ने अधिकार पाउँछन् । अधिकांश मतपत्र हुलाकमार्फत पठाइने गरिन्छ भने प्रत्यक्ष मतदान आइतबार स्थानीय समयअनुसार दिउँसो समाप्त हुने व्यवस्था छ ।
यदि प्रस्ताव पारित भयो भने स्विस सरकारले सन् २०५० सम्ममा देशको जनसङ्ख्या एक करोडभन्दा माथि जान नदिने नीति लागू गर्नुपर्नेछ । जनसङ्ख्या ९५ लाख पुगेपछि सरकारले शरणार्थी नीति, परिवार पुनर्मिलन तथा बसोबास अनुमति सम्बन्धी नियम कडा बनाउनुपर्नेछ । आवश्यक परे युरोपेली सङ्घसँगको स्वतन्त्र आवागमनसम्बन्धी सम्झौता पनि रद्द गर्न सकिनेछ । आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन (ओइसीडी) का अनुसार सन् २०२४ सम्म स्विट्जरल्यान्डको ३२ प्रतिशत जनसङ्ख्या विदेशमा जन्मिएको थियो । यो अनुपात ओइसीडीका ३८ सदस्य राष्ट्रमध्ये लक्जेम्बर्ग र अस्ट्रेलियापछि तेस्रो उच्च हो । युरोपभर आप्रवासन लामो समयदेखि संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । वृद्ध हुँदै गएको जनसङ्ख्या, श्रम अभाव र बढ्दो विदेशीविरोधी भावनाबीच धेरै देशहरू सन्तुलन खोजिरहेका छन् ।
तर स्विट्जरल्यान्डको विशेषता के हो भने यहाँका अधिकांश विदेशी नागरिक युरोपेली मुलुकबाट आएका छन् । सन् २००२ मा स्विट्जरल्यान्ड र युरोपेली सङ्घबीच नागरिकलाई काम र बसोबासमा सहजता दिने सम्झौता लागू भएपछि देशको जनसङ्ख्या २३ प्रतिशतले बढेर गत वर्षको अन्त्यसम्म ९१ लाख पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । सोही अवधिमा देशको आर्थिक उत्पादन पनि २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्विस मतदाताले विगत पाँच दशकमा आप्रवासनसम्बन्धी धेरै जनमतसङ्ग्रहमा भाग लिइसकेका छन् ।
सन् २०१४ मा ‘सामूहिक आप्रवासनविरुद्ध’ नामक प्रस्ताव पारित भएको थियो, जसले जनसङ्ख्या वृद्धि र सांस्कृतिक परिवर्तनबारे बहस चर्काएको थियो । विज्ञहरूका अनुसार विश्वका धेरै देशहरूले आप्रवासन नियन्त्रणका विभिन्न उपाय अपनाए पनि जनसङ्ख्याको अधिकतम सीमा तोकेर मतदान गराउने अभ्यास भने दुर्लभ छ । त्यसैले स्विट्जरल्यान्डको यो मतदानलाई केवल राष्ट्रिय नीति नभई, आप्रवासनबारे विश्वव्यापी बहसको महत्त्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
