३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
वर्षा अभावले बाँकेमा धानको ब्याड राख्न ढिलाइ, अधिकांश किसान आकाशे पानीकै भरमा सुनको मूल्य तोलामा १ हजार २ सयले बढ्यो असारमा निक्षेपको प्रतिफल थप खुम्चियो, ७ वाणिज्य बैंकले घटाए ब्याजदर पहिरो र भत्किएका पुलले इलाम सङ्कटमा, मनसुनमा सम्पर्क टुट्ने खतरा लोकसेवा आयोगको ७६औँ वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा प्रभातफेरी रास्वपा लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भृकुटीमण्डपमा हुने नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा ४९ ब्रान्ड सहभागी हुने कैलालीको गोदावरी वन क्षेत्रको टेम्पो प्रकरणमा वन कार्यालयको स्पष्टीकरण, ‘दुर्घटनावश भीरबाट खस्यो’ राजनीतिलाई सेवाको प्रतीकका रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छः सभापति थापा अनुसन्धानदाताहरु भन्छन्- प्राज्ञिक अनुसन्धानले सुशासन र विकासमा पनि सघाउँछ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता र संविधान विपरितः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता, भू–राजनीतिक सन्तुलन र संविधानको भावना विपरित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले नेपाल र एमसीसीबीचको सम्झौता दक्षिण एसियामा अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई अघि बढाउने उपकरण भएको आरोप लगाउनु भयो । एमसीसी सम्झौताले चीन र भारतसँग नेपालको भू–राजनीतिक सन्तुलनमाथि गम्भीर असर पु¥याएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले एमसीसी सम्झौता संसदबाट असामान्य ढंगबाट अनुमोदन भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले संसदमा छलफल नै नगरी एमसीसी पास गरिएको घटना आश्चर्यजनक नाटक भएको गर्दै त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उल्लङ्घन गरिएको समेत बताउनु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले राजनीतिक दलहरूको दोहोरो भुमिकाका कारण विद्यार्थी, युवा र बुद्धिजीविहरूले राष्ट्रवादी अडानका कारण दुःख भोग्नुपरेको पनि बताउनु भयो । एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई भारतसँग मात्र विद्युत व्यापार गर्न बाध्य पार्ने उल्लेख गर्दै यसले भारतीय एकाधिकार बलियो बनाउने खतरा टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनबारे अस्पष्टता रहेको र संसदमा समेत यसबारे कुनै चर्चा नहुनु आश्चर्यजनक रहेको बताउनु भयो । एमसीसीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई चुनौती दिने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।