२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ बाँकेमा मल मौज्दात, वितरण नहुँदा किसान मर्कामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू भन्छन् : बजेटले मनोबल बढाए पनि कार्यान्वयनमा आशंका छ सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएका गाडीबारे छानबिन गर्न संयुक्त समिति गठन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कदमप्रति तिलगंगावासीको विरोधः ‘हामी सुकुम्बासी होइनौँ, राज्यले अधिकार हनन गर्‍यो’ जुवाको खालबाट वडाध्यक्षसहित ६ जना पक्राउ ‘आधुनिक चिकित्ससँगै आयुर्वेद, योग र ध्यानलाई प्रोत्साहन गर्ने कदम सकारात्मक’ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने जेटियुसीसीको माग चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघका आहार प्रजातिको सर्वेक्षण सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अनियमिततामा मुछिएका सवारी परीक्षण कार्यालय इटहरीका प्रमुख तथा लेखापाललाई मन्त्रालय तानियो, छानबिन समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौं । अनियमिततामा मुछिएका सवारी परीक्षण कार्यालय, इटहरीका प्रमुख र लेखापाल जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् ।

सेवाग्राहीसँग घूस माग्ने, मोलमोलाहिजा,अनावश्यक दुःख हैरानी दिनेलगायतका उजुरी परेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आइतबार कार्यालय प्रमुख मेकानिकल इन्जिनियर रोशन कुमार देव र लेखापाल चन्द्र बहादुर बस्नेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानिएको छ । कार्यालय प्रमुख देव र लेखापाल बस्नेतको मिलेमतोमा राजश्वसमेत हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ ।

कार्यालयबाट दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने (अन्तर प्रादेशिक) सार्वजनिक सवारी साधनको बाटो इजाजतपत्र जारी गर्ने, सवारी साधनको स्तर कायम गर्ने, जाँचपास गर्ने, प्रदूषण परीक्षणलगायतका कार्य हुन्छन् ।

कार्यालय प्रमुख र लेखापालको मिलेमतोमा कार्यालयमा अनियमिता भइरहेको प्रमाणसहितको गुनासो सेवाग्राहीबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङसमक्ष गुनासो प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि मन्त्री घिसिङले तत्कालै दुवै जनालाई जिम्मबारीबाट हटाउन र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

मन्त्री घिसिङले उक्त कार्यालयमा भइरहेको अनियमितता र त्यसमा सङ्लग्न कार्यालय प्रमुख, लेखापाल एवम् अन्य कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको छ ।

छानबिन समितिलाई १० कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ । समितिले आरोपित तथा अन्य कर्मचारीसँग बयान लिने, सेवाग्राहीसँग बुझ्ने, गरिएका निर्णयका कागजात अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने,कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेलगायतका कार्यदेश दिइएको छ ।