२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
अर्जेन्टिनाको रोमाञ्चक जित, इजिप्टले अग्रता जोगाउन नसक्दा पराजित प्रधानमन्त्री शाह भक्तपुरको नवदुर्गा देवगण मन्दिरमा मधेस सरकारको बजेटमाथिको छलफल अन्यौलमा मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न वित्तीय जोखिम कायमैः बैङ्क अफ इङ्गल्याण्ड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: टोपबहादुरका छोरा सन्दीपसहित ६ जनाले पाए सफाइ पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप १४ वर्षसम्म पनि अधुरो कमला पुल निर्माण, सास्ती भोग्दै स्थानीय नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा सबै आरोपी दोषी ठहर कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानमा आठ सदस्य मनोनित म्याग्दीमा दुई जिप दुर्घटना हुँदा ९ जना घाइते, एकको अवस्था गम्भीर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतमा सरकार गठन प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी १० वटा रिट निवेदन, दर्ता हुन बाँकी



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू दर्ता तथा सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएसँगै मंगलवार चार वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न शुरु गरेसँगै मंगलवार चार वटा रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार चारवटै रिटमाथि बुधवारको लागि पेसी तोकिएको छ । पाण्डेले सरकार गठन प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभा विघटन खारेजीको अमाग गर्दै १० वटा मुद्दाहरु आएको पनि बताउनु भयो ।

यद्यपि ती मुद्दाहरु अध्ययनकै क्रममा रहेको सहायक प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । जेन–जनी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले सर्वोच्च अदालतको भवनमा आगजनी गरेपछि सर्वोच्चको कामकारबाही प्रभावित भएको थियो । उहाँले मंगलवार सर्वोच्चमा एउटा मात्र संयुक्त इजलास बसेको बताउनु भयो । उक्त इजलास टेन्टमा नभई अदालतको भूकम्पपछि निर्माण गरिएको भवनमा बसेको थियो । तिहारपछि सर्वोच्चका सबै सेवाहरु भवनहरुबाटै शुरु गर्नेगरी तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज अन्य चार किसिमका रिटहरु आएका छन् । दर्ता पनि भइसकेका छन् । भोलिको लागि पेसी तोकिएको छ । सरकार गठन र संसद् विघटनसम्बन्धीका मुद्दाहरु चाँही दश वटा आएको छ । अहिले त्यसलाई अध्ययनकै क्रममा रहेका छन् । आज एउटा संयुक्त इजलास मात्रै बस्यो । टेन्टमा नभई भवनमै इजलास बस्यो । केहीदिन हामीले टेन्टबाटै काम गरिरहेका थियौं । सर्वोच्चको पुरानो भवनमा पाँच वटा इजलास पहिलेदेखि नै बसिरहेको थियो । पाँच वटा इजलास त्यहीबाट र अन्य इजलास समेत व्यवस्थापन गरेर तिहारपछि  सबै इजलासहरु भवनहरुबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’ 

पाण्डेले सुनुवाई स्थगित गरिएका मुद्दाहरुको सुनुवाई प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको भन्दै न्यायका उपभोक्ताहरुलाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभयो ।