२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जेन–जी समन्वय संघर्ष समितिको मागः सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।

जेनजीद्वारा आह्वान जनआन्दोलन, २०८२ समन्वय संघर्ष समितिले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरुसहितको सर्वपक्षीय अन्तिम सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि सम्मलित सो सरकार गठन हुनुपर्ने माग गर्नुपरेको समितिका प्रतिनिधि लेनिन विष्टले बताउनु भयो । उहाँले सो सरकारले हवन छलफल गरी १८ महिना भित्र संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार, राष्ट्रिय नीतिमा पुनरावलोकन गरी मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजानुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने आफूहरुको प्रश्ताव रहेको समेत बताउनु भयो ।

विष्टले भन्नुभयो, ‘संक्रमणकालीन व्यवस्थापन राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि छोटो अवधिका लागि निम्न प्रक्रियाद्वारा अन्तरिम सरकार गठन गरिनेछ । सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन । उक्त समितिले सर्वसम्मतिको आधारमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रश्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने । कार्यकालको सीमा । अन्तरिम सरकारको कार्यावधि संविधान संशोधन र सुधारका कार्य सम्पन्न गर्नका लागि अधिकतम १८ महिना रहनेछ । यस अवधिमा संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीको आमूल सुधार र राष्ट्रिय नीतिको गहन पुनरावलोकन सम्पन्न गर्ने । अन्तरिम सरकारको कार्यकाल समाप्ती पछि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचनमार्फत स्थायी सरकारको स्थापना गर्ने ।’

संघर्ष समितिले सो सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न काँग्रेस, एमाले लगायतका पुराना राजनीतिक दलहरुलाई पनि आग्रह गरेको छ । संयोजक विष्टले नयाँ सरकार गठनका लागि आफूहरुले विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँगको छलफललाई अघि बढाईसकेको समेत बताउनु भयो ।




भर्खरै