दिल्लीस्थित नेपाली राजदुतावासले जेन–जी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरूत्थान र राहत लगायतका कार्यको लागि आर्थिक सहयोग गर्न भारत प्रवासमा रहेका नेपाली र भारतीय नागरिकहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
दिल्लीस्थित नेपाली राजदुतावासमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विभिन्न प्रवासी संगठनहरुमार्फत सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले शुरु गरेको एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग गर्न भनिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै भारतका लागि नेपाली राजदुत डा. शंकर शर्माले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि यसरी आर्थिक संकलन गर्दा अनियमितता हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेकाले त्यसमा भारतबाट पनि अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकिने सुविधा रहेको बताउनु भयो । राजदुत शर्माले नेपाल सरकारको स्पष्ट निर्देशन सुनाउँदै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको कोषको खातामा कुनै पनि स्थानबाट सोझै सहयोग राशी पठाउन सकिने व्यवस्था गरेकाले कसैले पनि व्यक्ति विशेषबाट आर्थिक संकलन नगर्न र सबैलाई कोषको बैंक खातामा सोझै सहयोग रकम पठाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका साथै शहीद परिवार र घाइते परिवारलाई पनि यही कोषमार्फत राहत दिइने भएकाले एकद्वार प्रणालीबाट जानुपर्ने बताउनु भयो ।
भारतका युपीआईमार्फत यस पुनर्निर्माण कोषको बैंक क्युआर कोडमा सोझै पैसा पठाउन सकिने पनि कार्यक्रममा बताइएको थियो । नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्रहरु, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट अमूल्य योगदान गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको महान अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
भारतका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता रकम योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन÷खर्च कट्टी गर्न पाइने उल्लेख गरेपनि भारतबाट ठूलो रकम सहयोग गर्ने दाताहरुलाई करमा छुट दिलाउनुपर्ने र त्यसका लागि नेपाली दुतावासले भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
