एजेन्सी । यामी गौतम र इमरान हाश्मी अभिनीत फिल्म ‘हक’ विवादमा फसेको छ ।
यो फिल्म शाहबानो केस माथि आधारित हो, जसले सन् १९७० को दशकमा मुस्लिम महिलाका अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय बहस सुरु गरेकी थिइन् ।
अहिले शाहबानोकी छोरीले फिल्मको रिलिज रोक्न माग गर्दै इन्दौर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन् र फिल्मका निर्मातालाई कानुनी नोटिस पठाएकी छिन् । यो मुद्दाको सुनुवाइ चाँडै हुने बताइएको छ ।
शाहबानोकी छोरी सिद्दिका बेगम खानका वकिल तौसिफ वारसीले दायर गरेको याचिकामा भनिएको छ कि यो फिल्मले मुस्लिम समुदायको भावना दुखाउन सक्छ र फिल्ममा शरियत कानूनको नकारात्मक छवि प्रस्तुत गरिएको छ ।
याचिकामा यो पनि उल्लेख गरिएको छ कि निर्माताले शाहबानोमाथि फिल्म बनाउनुअघि उनका कानुनी वारिससँग कुनै अनुमति लिएनन् ।
याचिका दर्ता भएपछि फिल्मका निर्देशक सुपर्ण एस. वर्मा, प्रोडक्शन पार्टनर, प्रमोटरहरू र फिल्मलाई सर्टिफिकेट दिने निकायलाई कानुनी नोटिस पठाइएको छ ।
सिद्दिका बेगम खानको याचिकामा भनिएको छ कि फिल्म ‘हक’ ले दिवंगत शाहबानो बेगमको व्यक्तिगत र निजी जीवनका घटनाक्रमहरूलाई देखाएको छ, जसमा उनका परिवारसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरू, व्यक्तिगत अनुभवहरू र सामाजिक परिस्थितिहरू समावेश छन् ।
वकिल वारसीका अनुसार, उनकी मुवक्किल सिद्दिकासँग उनकी आमा शाहबानोको जीवनका नैतिक र कानुनी अधिकारहरू सुरक्षित छन्, तर फिल्म निर्माताले कुनै अनुमति नलिई फिल्म निर्माण गरेका हुन् ।
यो फिल्म नोभेम्बर ७ (२०२५) मा रिलिज हुने तय गरिएको छ । फिल्ममा यामी गौतमले शाहबानोको भूमिका र इमरान हाश्मीले उनका पति मोहम्मद अहमद खानको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
शाहबानो केस के हो ?
शाहबानो बेगम भारतको मध्य प्रदेश, इन्दौरकी मुस्लिम महिला थिइन् । उनको विवाह मोहम्मद अहमद खान नामका वकिलसँग भएको थियो । शाहबानोलाई उनका श्रीमानले तीन तलाक दिएर घरबाट निकालेका थिए । त्यसपछि शाहबानोले भरण–पोषण (मेन्टेनन्स)को माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
सन् १९८५ मा सर्वोच्च अदालतले शाहबानोको पक्षमा फैसला गर्यो । तर मुस्लिम शरियत कानून अनुसार, महिलालाई इद्दत अवधि (तलाक वा श्रीमानको मृत्युपछि करिब तीन महिनासम्म) मात्र भरण–पोषण दिनु पर्ने प्रावधान छ ।
यो फैसला मुस्लिम संगठनहरूले कडा रूपमा विरोध गरे र भने— अदालतले इस्लामको शरियत कानूनको उल्लङ्घन गरेको छ । त्यसपछि देशव्यापी बहस सुरु भयो । राजनीतिक दबाबका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी सरकारले सन् १९८६ मा ‘मुस्लिम महिला (तलाकमा अधिकार संरक्षण) ऐन’ पारित गर्यो ।
