काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा हालसम्म १ सय २५ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता भएका छन् ।
शुक्रवारको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले १८ वटा राजनीतिक दलहरुले दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार १८ मध्ये ९ वटा राजनीतिक दलहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कागजात पेश गरेपनि पुग्ने गरी कागजात पेश नगरेकाले विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । अहिले १८ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् ।
प्रवक्ता भट्टराईले अहिले निर्वाचन कार्यायोजना प्रकाशित भइसकेको र निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको पनि बताउनु भयो । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षाको बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको र बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पठाइसकिएको बताउनु भयो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता मंसिर १ देखि १० गतेसम्म राखिएको र कार्तिक मसान्तसम्म दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन स्थलहरु आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको अवस्थामा निर्वाचनमय वातावरण बनाउन सरकारले नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहराले मुलुकमा संविधान जोगाइराख्न निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउनु भयो । उहाँले संसद पुनःस्थापना भन्दा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु नै उत्तम विकल्प भएको बताउनु भयो । शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउनु भयो । नयाँ पुस्ताको आन्दोलनबाट हुन लागेको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउनु भयो । मुलुकलाई संकटबाट निकाल्न निर्वाचन जरुरी रहेको बताउनु भयो । जेन जी आन्दोलनको नाममा धेरै क्षति भएको र जेलबाट भागेका कैदीहरुले दुःख दिने, प्रहरीबाट लुटिएका हतियार फिर्ता नहुँदा नागरिक त्रसित रहेको बताउनु भयो ।
बैठकमा सांसदहरुले निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षाको सुनिश्चिततामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
