२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दलितमाथि भेदभाव गर्नेहरुलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्छः वामदेव गौतम



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले दलित भन्नेहरुलाई आजीवन काराबासको हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो प्रश्ताव गर्नुभएको हो ।

अहिले पनि संविधानमा नै दलित शब्द राख्ने काम पापकर्म भएको जिकीर गर्दै नेता गौतमले सो समुदायलाई होच्याउनको सम्पती जफत गरेर उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो । संवैधानिक रुपमा नै दलित भन्नु अत्याचार, अमानविय र पापकर्म हुने भन्दै नेता गौतमले त्यस्तो हुन नदिनेगरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘दलित भन्नु यो अत्याचार हो, यो अमानवियता हो । त्यसलाई हामीले कानूनी मान्यता, संवैधानिक मान्यता दिएका छौ । यो संशोधन गर्नुपर्छ । र, एउटा कानून यस्तो बनाउनु पर्छ, जहाँ थोरै मात्र पनि कसैले भन्यो, केही व्यवहार ग¥यो भने त्यसलाई आजीवन काराबास बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । उसको परिवारभित्र हिस्सा लगाएर उसको सम्पती जफत गरेर जसलाई त्यस्तो गरिएको हो, त्यसलाई त्यो सम्पत्ति क्षतिपूर्तिको रुपमा दिनुपर्छ । त्यसरी क्षतिपूर्ति कायम हुन्छ । ल त्यसो गरौ त एक पटक । सक्नु हुन्छ ? सकिदैन भने यस्तो छलफल नगरौं । यो अपराधपूर्ण, पापपूर्ण काम हो । आफनो देशको एउटा जनतालाई दलित भनेर मान्यता दिईरहने काम गर्न हुन्न ।’

नेता गौतमले राज्यले आवश्यक परे २० खर्व खर्च गरेर भएपनि दलित समुदायका लागि आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।