२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको घोषणा सरकारका १०० दिनः अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधारको पहल ‘प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’ सरकारका १०० दिन : उखु किसानले १३ वटा चिनी मिलबाट पाए ९२ प्रतिशत रकम एक सय दिनमा नीतिगत सुधारमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त भएको छः मुख्यसचिव अर्याल सन् २०३५ सम्म पाँचवटा एकीकृत आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सरकारको १०० दिनः जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज बागमती प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक बहुमतले पारित सरकारका १०० दिनः नीतिगत सुधारमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दूधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुङ्गो लगाउन मन्त्री घिसिङको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुङ्गो लगाउन एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

एडिबी दक्षिण एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सोना श्रेष्ठ, एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतको टोलीसँग आज भएको भेटमा उहाँले वित्तीय व्यवस्थापन धेरै लामो समयदेखि चर्चामा रहेकाले तत्काल टुङ्गो लगाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु दुई खर्ब २५ अर्ब) रहेको छ । यसमध्ये एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजी जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ । त्यसमध्ये एडिबीले ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका तयारीका काम भइरहेका छन् ।

भेटमा मन्त्री घिसिङले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, सुरुङमार्गलगायतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री घिसिङले एडिबीको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवं रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायत वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै जाने बताउनुभयो ।

सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, जग्गा अधिग्रहण तथा ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृृद्धि गर्न एडिबीका तर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो । रासस