२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ: निर्देशक शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । एफवन सफ्टका निर्देशक सुवास शर्माले व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सरकारले पूर्णरुपमा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

हरेक क्षेत्रमा स्मार्ट प्रविधिहरु भित्राउन निजी क्षेत्र सक्षम रहेको बताउँदै सरकारले संकुचनकारी नीति अवलम्वन गर्न नहुने बताउनु भयो । बिहीवार गोरखापत्र संस्थानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शर्माले नयाँ नयाँ प्रविधि आउँदा सरकार नियमनको पाटोमा ढिला हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकार नियमनमा ढिला हुँदा नयाँ नयाँ टेक्नोलिजि ल्याउने कम्पनीहरुलाई सेवा सञ्चालन गर्न अवरोध गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

एफवन सफ्टका निर्देशक शर्माले भन्नुभयो– ‘कुनैपनि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर काम गर्न दिने हो भने आफूले गरेको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र मैले खर्च घटाउने, नाफा कमाउने ? मैले कुन प्रविधि अप्नाउने भन्ने सोच्न सकिन्छ । माथिबाट निर्धारण गरेर यस्तो, उस्तो हुन्छ भन्दा पनि बेसिक फिलोसिपकमा हामी ओपन हुन जरुरी छ । सरकारले के चाहीँ गर्न खोजेको हो र हामी यसमा निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्छौं की गदैनौं त्यो कुरामा सरकार क्लियर हुनुपर्यो । कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई सरकारले यो काम अघि बढाउनुस् भन्नुप¥यो । त्यसपछि गर्ने काम निजी क्षेत्र आफैँले गर्नसक्छ । हरेक क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने स्मार्टनेस, प्रविधि, प्रभावकारीता त्यो सबै कुरा निजी क्षेत्रले ल्याउन सक्छ ।’

‘त्यसले सरकारको काम धेरै घट्छ । सरकार रेगुलेसनमा मात्रै सिमित हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै गर्दा हाम्रा पोलिसिहरु संकुचित छन् । नयाँ प्रविधि कसैले ल्यायो भने हामी पहिल्यै सशंकित हुन्छौं । इसेबाकै सुरुवाती दिनमा अप्ठ्यारो भयो । रेगुलेसन सन् २०१६ मा आयो । हामी सुरु भयो २००९ मा हो । यो अवधीमा जहिलेपनि लाइसेन्स लिनुपर्छ की पर्दैन, यसरी काम गर्नु लिंगल हो की होइन, यस्ता प्रश्नले हामीलाई पछ्याइरह्यो । हामीले सर्भिस सोचेरै ल्याएको कुरा थियो । रेगुलेसन धेरै ढिला आयो नि । निति नियम आउछ र बल्ल तिमिले विजनेस गर भनेर भनियो भने त हामी कहिल्यै पनि अघि बढ्न सक्दैनौं । त्यो भएर हामीले बुझ्नुपने प्रविधि जहिलेपनि अघि हुन्छ । प्रविधि आउने हो अनी रेगुलेसन गर्ने हो ।’

शर्माकाअनुसार अहिले राइड शेयरीङमा आइसकेको छ, सरकारी नियमन छैन । जसकारण समस्यामा कम्पनीहरु फसिरहेका छन् । नीतिगत अस्पष्टतालाई हटाउँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।




भर्खरै