काठमाडौँ । नेकपा एमालेले संवैधानिक कमजोरी सच्याउँदै राष्ट्रपतिबाट संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रपतिको गम्भीर संवैधानिक असावधानी र कमजोरीका कारण प्रतिनिधि सभा षड्यन्त्रमूलक तथा असंवैधानिक ढङ्गबाट विघटन गरिएको बताएका छन् ।
उनले संवैधानिक प्रक्रिया र संसदीय प्रणालीमाथि आघात पुग्ने गरी संसद् विघटन गरिएको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उनको धारणा यस्तो छ–
संविधानको परिपालक र संरक्षकको जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युको गम्भिर संवैधानिक असावधानी र कमजोरी कै कारण सार्वभौम नेपाली जनताको विवेकको मतले निर्वाचित जनप्रतिनिधिमुलक सर्वोच्व संस्था प्रतिनिधिसभाको षडयन्त्रमुलक र असंवैधानिक ढङ्गबाट विघटन भएको छ ।
यो केवल संसदको विघटन मात्रै होइन यो त लोकतन्त्रको आत्मा माथिको नाङ्गो प्रहार र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको शिर छेदन समेत हो। यद्यपी यसकाविरुद्ध संवैधानिक परिक्षण र उपचारको लागी दर्जनौं रिटहरु समेत सम्मानित अदालतमा दर्ता भइ विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
तर यस अवस्थासम्मको संवैधानिक कमजोरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युबाट नै भएकाले जुन विन्दुबाट कमजोरी भएको हो सोही विन्दुबाट त्यसलाई सच्याउन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युले अदालतमा विचाराधिन रिटहरु माथिको आदेश कुरिरहनु पर्दैन , सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यु स्वयंबाट संविधान सम्मत निर्णय हुन नसक्दा उत्पन्न संवैधानिक संकट र बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताको तत्काल अन्त्य गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युबाट नै संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी बिगतको नजिरका आधारमा समेत लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहितालाई शिरमा राख्दै अविलम्ब संसद पुनर्स्थापनको घोषणा गरी संसद को बैठक आह्वान गर्नु पर्दछ ।
यो नै उहाँको मुलुकका सामु सिर्जित आजको जटिल परिस्थितिमा निकासका लागी अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । यसबाट मात्रै विद्यमान समग्र राजनीतिक प्रश्न , गुनासा र मुद्दाहरुको संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक समाधान दिन सकिन्छ र मुलुकको दिर्घकालिन हितको प्रवर्धन समेत हुनेछ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा (संसद)लाई अदालतको आदेश मार्फत नभइ २०६३ साल वैशाख ११ गते घोषणा मार्फत पुनर्स्थापना गरेका थिए ।
