काठमाडौँ । सरकारले रोकिएका तीन करोड भन्दा कम कार्यक्रमका योजनाहरुको कतिपय बजेट फुकुवा गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको गत असोजमा ३ करोड भन्दा कम बजेटका एकहजार भन्दा बढी आयोजना स्थगन गरेको थियो । तर केही दिन यता भने त्यस्ता आयोजनाहरुमा राखिएको बजेट फुकुवा गर्न थालिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार अहिले स्थगन गरिएका मध्ये कतिपय आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट रहेको र तिनमा सरकारले लगानी गरिसकेकाले रोक्का बजेट फुकुवा गर्न थालिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले तीन सर्त पूरा गरेका कतिपय आयोजनाहरुको स्थगन गरिएको बजेट फिर्ता गरिएको बताउनु भयो । गत असोजमा गरिएको परिपत्रबाट १२ सय आयोजना स्थगित गरिएपनि कतिपय आयोजनाको तयारी पुगेको देखिएकाले त्यस्ता आयोजनाहरुको बजेट फुकुवा गरिएको उहाँको भनाइ छ । पाण्डेकाअनुसार तयारी पुगेका र प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट गरिएका आयोजनाहरुको बजेट फुकुवा गरिएको छ ।
सहसचिव पाण्डेले भन्नुभयो– नयाँ सरकार बनेपछि असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार केही आयोजनाहरु स्थगत गरिएको थियो । पूर्वतयारी नभएका, टुक्रे आयोजनाहरु जसले प्रतिफल दिन नसक्ने खालका आयोजनामा विनियोज भएको योजनाको पहिचान गरेर अर्थ मन्त्रालयले कतिपय आयोजनाहरु रोकेको थियो । त्यो आयोजनाबाट केही रकम वचत हुन्छ, र चुनाव, पुनःनिर्माणमा खर्च गर्ने योजना हो । फुकुवाको पनि सबै आयोजनाहरु गरिएको छैन् । कार्यान्वयन चरणमा गइसकेका आयोजनाहरुको बजेट स्थगन हुँदा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हिसावले विश्लेषण गरेर कार्यान्वयन गर्ने निकाय मन्त्रालयको सिफारिसमा केही आयोजनाहरु अर्थमन्त्रालयले स्थगन फुकुवा गरेको छ । आसोज २ गते भित्र टेण्डर प्रक्रियामा गएका र क्रमागत आयोजनामा विनियोजन भएको र त्यस्ता आयोजनाहरु स्थगत छन् भने फुकुवा हुन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा इन्ट्री भएर अघि बढेका आयोजनाको पनि फुकुवा गरिएको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट स्थगत केही आयोजनामा गरिएको हो ।’
‘करिब २ हजारको हाराहारीमा त्यस्ता आयोजनाहरु स्थगन भएको अनुमान छ । फुकुवाको सन्दर्भमा केकति भए भन्ने सन्दर्भमा तथ्यांक संकलन गर्दैछौं । निकायगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढि शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरुको बजेट स्थगत भएको देखिन्छ । रोक्का भएर कार्यान्वयन अघि नबढाउने निर्णय भएका आयोजनाहरु अघि बढ्दैनन् । एलएमबीएस प्रणालीबाटै स्थगन भएका आयोजनाको बजेट फुकुवा गरिँदैन ।’
दोहोरो नपरेका आयोजनालाई अघि बढ्ने स्वीकृति समेत अर्थमन्त्रालयले दिसकेको छ । सडक, पुल, खानेपानी, कृषि सम्बन्धित कतिपय रोकिएका आयोजनाहरुको बजेट बजेट फुक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत १० अर्ब तथा खानेपानीका २ अर्ब बराबरका आयोजना फुकुवा भइसकेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव रामहरी पोखरेलले बताउनु भयो । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयको ६२ अर्ब रुपैयाका आयोजना रोक्का रहेकोमा क्रमशः फुकुवा हुँदैछन् ।
पोखरेलले भन्नुभयो– ‘असोज २ मा ठेक्का पट्टा अन्तिम चरणमा पुगेका योजना बाहेक अरुका योजनाहरु रोक्का गर्ने भनेर अर्थमन्त्रालयमार्फत परिपत्र भएको थियो । त्यही परिपत्र अनुसार ४ सय ९८ ओटा योजना रोकिएका थिए । करिब १६ अर्ब ठेक्का रोक्का भएको थियो । बीचमा अरु पनि रोक्का, फुकुवा भएको थियो । ठेक्का सूचना निकालिसकेका र राष्ट्रिय गौरवका पनि रोकिएका आयोजनाको पनि बजेट रोक्का भएको देखियो । यो रोकिनु हुन्न भनेर पटकपटक अर्थमन्त्रालयसँग छलफल पछि असोज २ सम्म सूचना प्रकाशित भएका आयोजनाको फुकुवा भइसकेको अवस्था छ । ३७१ ओटा आयोजनाको करिब साढे १० अर्ब फुकुवा भएको छ । १२७ योजनाको साढे ५ अर्ब फुकुवा हुन बाँकी छ । यो पनि चाँडै फुकुवाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’
सरकारले ठूलो संख्यामा कार्यक्रमहरु रोक्दा र ठेक्का तोड्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको निर्माण व्यवसायी बताउछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेट खर्च कमजोर हुनुको कारक सरकार नै रहेको बताउनु हुन्छ ।
उहाँका अनुसार आधा आर्थिक वर्ष बित्दा समेत बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान नहुदा निर्माण क्षेत्र सुस्त रहेको र यसैमा निर्भर रहेका अन्य उद्योग पनि प्रभावित भएको छ । अध्यक्ष सिंहले सरकारले पछिल्लो समय ठेक्का तोड्दा पनि समस्या भइरहेको बताउनु भयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो–‘निर्माणको गति अघि नबढ्नुको प्रमुख कारण ठेक्का तोड्नु एउटा कारण हो । सरकारले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना जारी गरेपछि त्यो काम अघि बढाउन कार्यालय, निर्माण कम्पनी पनि तयार हुँदैन । निर्माणकम्पनीले जवाफ दिएर सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई सरकारले काम गर भन्दैन् तब सम्म अघि बढ्दैन । रुग्ण ठेक्का जुन सञ्चालनमा थिए । निर्माणको गति अघि बढाउने बेला थियो । यस्तोबेलामा सरकारले ठेक्का अन्त्य गर्ने म्यासेज दिँदा राम्रो सन्देश गएन र काम हुन सकेन् ।’
उहाँका अनुसार अर्थको परिपत्रका आधारमा रोकिएका आयोजनाको बजेट फुकुवा हुनु स्वागतयोग्य हो । अब प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
