२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभा सदस्य छनोट प्रक्रियाप्रति अर्जुननरसिंह केसीको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय सभाका सदस्य उम्मेद्वार छनोटको प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

उहाँले बुधवार पार्टी कार्यलय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित उम्मेद्वार छनौट गरिएको बताउनु भयो । पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी नौ जना व्यक्तिको नाम टुंग्याइएको उहाँको आरोप छ । उहाँले यसलाई लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद प्रक्रिया भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधि छनोटको सन्दर्भमा लामो समयसम्म बैठक बसे पनि कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, योगदान र औचित्यमाथि छलफल नै नभएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले ६०–४० को भागबण्डाका आधारमा उम्मेद्वार छनौट गरिएको पनि आरोप लगाउनु भयो । नौ जनाको सूचिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व नहुनु दुःखद् भएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधि छान्ने सन्र्दभमा जुन खालको छलफल ग¥यौँ, त्यसमा अहिलेसम्म दुःखद् कुरा मैले भन्नैपर्दा कुनै व्यक्तिको विषयमा छलफल भएन । अहिले व्यक्तिको नाम प्रस्तुत सभापतिजीले गर्नुभयो । त्यसमा कुनै छलफल नहुनु सबैभन्दा दुख पक्ष हो । नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी जुन पार्टीले पद्धति मात्रै बसालेको होईन, प्रक्रियाको पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो लोकतन्त्रको । त्यो प्रक्रियगत रुपमा कही छलफल नगरि अहिले जुन ९ जनाको नाम ल्याइएको छ । इतर र भितरको ६० र ४० को भागबण्डामा नै यो नाम आएको छ । यो ९ जनाको मान्छेहरुको नाममा एउटा पनि जनजाती पर्न सक्या छैन भने साह्रै दुःख पाएका, संघर्ष गरेका राजनितिज्ञ अवथा नेपाली काँग्रेसलाई, लोकतन्त्रलाई सहयोग गरेका कलाकार, साहित्यिक क्षेत्रका धेरै मान्छेलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने थियो । सबभन्दा पहिला त आदीबासी जनजातीको प्रतिनिधित्व नै छैन । व्यक्तिको नाममा म टिप्पणी गर्न चाहन्छ तर जुन प्रक्रियाबाट जसरी ल्याईएर टुंग्याईयो यो चाही लोकतन्त्रको निम्ति लज्जास्पद भन्ठान्छु मैले । लोकतान्त्रिक पार्टी भएर ४ दिनसम्म बैठक गरेर व्यक्तिगत औचित्य, उपयोगिता, क्षमता, उसको योगदान कुनैको छलफल नभईकन टक्क लिष्ट आएर जो प्रश्तुत गरियो त्यसमा मैले असहमति जनाए ।’ 

नेपाली काँग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रक्रियागत छलफल नै नगरी सूचि प्रश्तुत गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँले पार्टीको निर्णयप्रति असहमति राखेको जनाउनु भयो ।