काठमाडौँ । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत प्रणालीमा प्रतिष्पर्धा, पारदर्शिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित “विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” जारी गरेको छ । आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार तथा नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको ‘जेनेरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क’ को नीतिगत खाका आधारमा उक्त निर्देशिका लागू गरेको हो ।
निर्देशिकामार्फत विद्युत प्रणालीमा भेदभावरहित खुला पहुँच को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको आयोगले जनाएको छ । यसअन्तर्गत ३३ के.भी. वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेज स्तरमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युत आयोजना, न्युनतम १ मेगावाट क्षमताका क्याप्टिभ आयोजना, तथा ३३ के.भी. वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ताले खुला पहुँच सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकामा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि खुल्ला पहुँच प्रयोग गर्दा न्यूनतम १० मेगावाट क्षमता हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । खुला पहुँच प्रदान गरिएका निकायले यस निर्देशिकाको अधिनमा रही प्रसारण वा वितरण प्रणाली बिना भेदभाव प्रयोग गर्ने अधिकार पाउनेछन् । निर्देशिकामा खुला पहुँचलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच अन्तर्गत ५ वर्षभन्दा बढी, विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म पाउनेछन् भने मध्यकालीन खुल्ला पहुँच अन्तर्गत १ वर्षभन्दा बढीदेखि ५ वर्षसम्म पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । त्यस्तै अल्पकालीन खुल्ला पहुँचतर्फ १ वर्षसम्म, न्युनतम २४ घण्टाको अवधिका लागि व्यवस्था गरिएको छ । खुल्ला पहुँच प्रदान गर्दा दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचलाई पहिलो प्राथमिकता र अल्पकालीन खुला पहुँचलाई तेस्रो प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, खुल्ला पहुँचको निवेदन संकलन, मूल्याङ्कन तथा स्वीकृतिका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोकिएको छ ।
खुला पहुँच प्रयोगकर्ताले प्रयोगकर्ताको प्रकृति अनुसार ९ किसिमका शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती शुल्कहरूमा प्रसारण शुल्क,ह्विलिङ शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क,क्रस सब्सिडी शुल्क,अतिरिक्त सरचार्ज,स्ट्याण्डबाइ शुल्क,रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क,सेड्युलिङ शुल्क, सञ्चालन शुल्क समावेश छन् । यद्यपि, सबै प्रयोगकर्तालाई सबै शुल्क लाग्ने छैनन् । यी शुल्कहरू आयोगले समय–समयमा निर्धारण गरे अनुसार परिवर्तन हुन सक्नेछन् । दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचका हकमा भने प्रणालीको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरणमा खुल्ला पहुँच प्राप्तकर्ताले समेत योगदान गर्नुपर्ने हुनसक्छ । निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने, साथै प्रसारण वा वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति र खुल्ला पहुँच ग्राहकबीच हुने खुल्ला पहुँच सम्झौताको नमूना तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खुल्ला पहुँचसम्बन्धी गुनासो भएमा खुल्ला पहुँच गुनासो समाधान समितिमा निवेदन दिन सकिने, र सो समितिको निर्णयप्रति चित्त नबुझेमा आयोगसमक्ष विवाद समाधानका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
खुल्ला पहुँचः विद्युत क्षेत्रमा कोशेढुंगा
आयोगकाअनुसार खुला पहुँचको शुरुवात कुनैपनि देशको विद्युत क्षेत्रमा एक कोशेढुंगा हो । यसले प्रशारण तथा वितरण संरचना निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । खुल्ला पहुँचअन्तर्गत संरचना निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने संस्थाले प्राप्त गर्ने दस्तुरबारे स्पष्टता हुने भएकाले निजी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार हुने आयोगको विश्वास छ । यस व्यवस्थाले विद्युत उत्पादकलाई स्वयं बजार खोजी गरी प्रत्यक्ष विद्युत विक्री गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । साथै, प्रसारण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको संरचनामा उपलब्ध क्षमताको प्रयोग गरी निजी क्षेत्रलाई स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत निर्यात गर्ने नियामकीय आधार समेत प्रदान गर्ने आयोगको विश्वास छ ।
खुल्ला पहुँचले उत्पादन, प्रशारण र वितरण प्रणालीलाई दक्षतापूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने तथा प्रसारण संरचनाको प्रयोग क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । भविष्यमा ग्राहस्थ उपभोक्ताले समेत विद्युत आपूर्तिकर्ता छनोट गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न खुल्ला पहुँच अनिवार्य पूर्वाधार हुने आयोगको धारणा छ ।
उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीको समाधानतर्फ संकेत
हाल विद्युत खरिद–विक्रीमा देखिएका चुनौतीका कारण उत्पादन आयोजना अघि नबढ्ने र विद्युत विकास नै प्रभावित हुने चिन्ता देखिएको अवस्थामा खुला पहुँचले उत्पादनलाई सम्भावित बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने माध्यम प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ । यसले दक्ष प्रवद्र्धक र व्यवसायीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको विद्युत खरिद सम्झौता कुर्नु नपरी आयोजनामा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
खुल्ला पहुँचको व्यवस्थाले विद्युत क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाका ढोका खोल्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
